तेलंगाना बिल वापस करने के सीएम के फैसले से नाराज हुए कांग्रेस नेता

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी द्वारा तेलंगाना बिल केंद्र को लौटाने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है. रेड्डी ने विधानसभा अध्‍यक्ष को बिल वापस करने के लिए सदन में प्रस्‍ताव लाने के लिए नोटिस जारी किया. इस पर राज्‍य के मंत्रियों और तेलंगाना के अन्‍य नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सीएम से नोटिस वापस लेने की मांग की है.

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन मसौदा विधेयक 2013 को केंद्र को लौटाने के लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन में प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस जारी किया था. आईटी मंत्री पोन्नाला लक्ष्मैया ने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा, 'यह गैर लोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदाराना है. सरकार की तरफ से नोटिस दी गई थी. हमसे (मंत्रियों से) कभी भी संपर्क नहीं किया गया. हम सीएम की इस कार्रवाई को खारिज करते हैं.'

संविधान के अनुच्छेद तीन (नए राज्यों के गठन और वर्तमान राज्य के इलाके, सीमा या नामों के बदलाव) का हवाला देते हुए लक्ष्‍मैया ने कहा कि सभी राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने को बाध्य हैं. उन्होंने कहा, 'कोई वजह नहीं है कि बिना चर्चा के, बिना विचार व्यक्त किए विधेयक को वापस लौटाया जाए.'

लक्ष्मैया ने कहा कि मुख्यमंत्री का इस तरीके से काम करना उचित नहीं है जिससे केंद्रीय कैबिनेट, संविधान और राष्ट्रपति का उल्लंघन होता है. उन्‍होंने विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति से अपील की कि वो प्रस्तावित संकल्प को खारिज करें. तेलंगाना के अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पर प्रहार किया. कांग्रेस के चीफ ह्विप जी. वेंकट रमन्ना रेड्डी ने कहा कि मुख्‍यमंत्री का कदम लोकतंत्र की भावनाओं के खिलाफ है.