सुरजेवाला बोले- कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष के ये नेता भी हैं निशाने पर

पूर्व गृहमंत्री पी. चिदंबरम के मामले में कांग्रेस अटैकिंग मूड में आ गई है. इस मामले को लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सुरजेवाला ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश ने लोकतंत्र का गला घुटते हुए देखा है. जिस तरह से पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार उनके खिलाफ राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है.

सुरजेवाला ने कहा कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, यही कारण है कि मोदी सरकार लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का एक्शन ले रही है. सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार न सिर्फ पी. चिदंबरम बल्कि उनके बेटे कार्ति के खिलाफ भी एक्शन ले रही है. उन्हें सिर्फ एक ही अप्रूवर के बयान पर गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी उसके बयान पर जिन पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप है.

सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पी. चिदंबरम के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, फिर भी सरकार ने कानून का गलत इस्तेमाल करके उन्हें सलाखों के पीछे डाला है. उन्होंने कहा कि FIR में चिदंबरम का नाम नहीं है. आरोपपत्र में भी उनका नाम नहीं है. क्योंकि सीबीआई किसी तरह का सबूत पेश नहीं कर पाई है.

रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर राजनीतिक अड़चन डालने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव, मायावती, वीरभद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार, अहमद पटेल, कमलनाथ, रेवंत रेड्डी, एचडी रेवन्ना, शशि थरूर और गुलाम अहमद मीर पर किसी न किसी मामले के तहत केस दर्ज किया गया. वहीं बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के सारे केस वापस ले लिए जाते हैं और क्लीन चिट मिल जाती है.

अखिलेश यादव: यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर सीबीआई ने 2017 में अवैध खनन मामले में एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई ने दावा किया था कि अखिलेश यादव के ऑफिस ने एक ही दिन में 13 खनन पट्टों को मंजूरी दी थी. सीबीआई की इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी अखिलेश यादव पर केस दर्ज किया था. सीबीआई जांच के दायरे में आने के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था.

मायावतीः बसपा सुप्रीमो के कार्यकाल में कथित 14 अरब के स्मारक घोटाले में ईडी ने बीएसपी चीफ के करीबियों पर कार्रवाई की थी. इस दौरान लखनऊ और एनसीआर के 6 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई थी. मायावती की मुसीबत उस वक्त भी बढ़ गई थी जब उनके भाई के खिलाफ आयकर विभाग ने शिकंजा कसा था. आयकर विभाग ने दावा किया था कि मायावती के भाई आनंद कुमार की संपत्ति में 18 हजार फीसदी इजाफा हुआ था.

वीरभद्र सिंहः आय से अधिक संपत्तियों के मामले में सीबीआई हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ जांच कर रही है. सितंबर 2015 में उनकी बेटी की शादी के दिन सीबीआई ने छापेमारी कर खलबली मचा दी थी.

भूपिंदर सिंह हुड्डाः हरियाणा के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ भी गुरुग्राम में जमीन सौदे के मामले में जांच चल रही है. साल 2005 में असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को गलत तरीके से जमीन आवंटित करने के मामले में हुड्डा फंसे हैं.

डीके शिवकुमारः कर्नाटक में कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का मामला चल रहा है. 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डीके शिवकुमार के 64 ठिकानों पर जबर्दस्त छापेमारी की थी. टैक्स चोरी की शिकायतों पर यह कार्रवाई हुई थी.

अहमद पटेल : अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला 2013 में सामने आया. कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इतालवी चॉपर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोपों की सीबीआई व अन्य केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं. इस मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी भी फंसे हैं.

कमलनाथः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं. उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है. इससे पहले लोकसभा चुनाव के माहौल में कमलनाथ के ओएसडी के आवास पर रात 3 बजे आयकर विभाग ने छापा मारा था. ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था.

एचडी रेवन्नाः बीते साल आयकर विभाग ने तेलंगाना कांग्रेस के दिग्गज नेता ए. रेवंत रेड्डी और उनके करीबी के कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी की थी. इस दौरान विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे.  

शशि थरूरः सुनंदा पुष्कर मामले में पिछले साल दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी. इसके अलावा कोलकाता की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. थरूर के 'हिंदू-पाकिस्तान' के बयान पर वकील सुमित चौधरी ने याचिका दायर की थी.

गुलाम अहमद मीरः कांग्रेस के जम्मू-कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को हाउस अरेस्ट किए जाने पर काफी सवाल उठे थे. पार्टी ने आरोप लगाया था कि बिना लिखित आदेश के जम्मू में उन्हें नजरबंद करना पूरी तरह अवैध है.