रणदीप सुरजेवाला बोले- अरुण जेटली के चुप रहने से माल्या को फरार होने में मिली मदद

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कारोबारी विजय माल्या के फरार होने पर केंद्र सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि विजय माल्या के फरार होने पर सीबीआई ने तीन बार अपने बयान बदले हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसा क्यों हो रहा है.

सुरजेवाला ने सवाल किया कि सीबीआई के 'डिटेन' नोटिस को 'इंफॉर्म' में क्यों बदला गया? उन्होंने इसके साथ ही सवाल किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसने कहा कि माल्या पर नरम पड़ो. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने एसबीआई से पहले ही कह दिया था कि माल्या को रोकने का इंतजाम किया जाए, लेकिन उसके बाहर जाने के बाद ये बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. ऐसा करने से माल्या को फरार होने में मदद मिली.

उन्होंने सवाल किया कि बैंकों में या वित्त मंत्रालय में कौन है जो माल्या की मदद कर रहा था. सुरजेवाला ने कहा कि माल्या संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे और वित्त मंत्री ने माल्या के 9091 करोड़ रुपये के लोन को लेकर चुप्पी साधे रखी. जेटली ने किसी वित्तीय एजेंसी, सीबीआई या पुलिस को यह नहीं बताया कि माल्या फरार हो सकता है. वह 12 सितंबर 2018 को ब्लॉग लिखकर बताते हैं कि माल्या उनसे संसद के कॉरिडोर में मिला था.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सीबीआई का बार-बार बदलता रुख अब सार्वजनिक और जगजाहिर हो गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन सीबीआई को ये कह रहा था कि विजय माल्या को भाग जाने दीजिए. उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को CBI कहती है कि हमें एडवांस इन्फार्मेशन चाहिए थी इसलिए गलती से माल्या को लेकर नोटिस जारी हो गया और अंत में कहते हैं कि 'एरर ऑफ जजमेंट' के कारण नोटिस जारी कर दिया था.

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पीएमओ की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. सीबीआई के तीन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए. लोन देने वाले 17 बैंकों और खासतौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट कमेटी की जांच होनी चाहिए. प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर बयान दें और वह वित्त मंत्री को उनके पद से हटाएं.

उन्होंने कहा कि अगर केंद्र का कोई मंत्री कहता है कि इस मामले में कांग्रेस की मिलीभगत है तो उन्होंने माल्या को भागने से रोकना चाहिए था. सुरजेवाला ने आगे कहा कि इस सरकार में कोई भी मंत्री अपने जवाब नहीं देता. सारे मंत्री एक-दूसरे का जवाब देते रहते हैं. सुरजेवाला ने कहा कि पर्दे के पीछे कौन आदमी है, जो बर्खास्त करने की धमकी देकर जो निर्मला सीतारमण को राफेल डील पर रोज झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है.

रक्षा मंत्री सीतारमण ने दिया जवाब

इससे पहले, राफेल डील को लेकर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने राफेल विमान पर एचएएल के साथ डील न होने पर कहा कि राफेल डील यूपीए के शासनकाल में नहीं हो सकी थी और न ही दसॉ और एचएएल के बीच उत्पादन को लेकर सहमति बन सकी थी. इस वजह से एचएएल और राफेल के बीच साझेदारी नहीं हो सकी. इसलिए इस मामले में यूपीए को ही जवाब देना चाहिए कि वे एचएएल या भारतीय वायुसेना के हितों का ख्याल क्यों नहीं रख सके.

उन्होंने केवल 36 ही विमानों की डील क्यों की गई के जवाब में कहा कि ऐसे सौदों में पहले ऑर्डर देना होता है, फिर आपूर्ति होती है. इसकी समयसीमा होती है. कांग्रेस को 126 विमानों के लिए ऑर्डर दे देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि स्क्वॉर्डन्स की आदर्श क्षमता 42 विमानों की है. यूपीए के शासनकाल में ही यह क्षमता कम होने लगी थी और 2013 तक यह घटकर 33 पर आ गई थी.

ऑफसेट के मामले पर निर्मला ने कहा पहले ऑफसेट सरकारी संस्थानों के साथ का था अब प्राइवेट है. यह नियम यूपीए के शासनकाल से है. एयर फोर्स के लगातार कहने के बावजूद यूपीए सरकार के समय में एचएएल के साथ बात पूरी नहीं हो सकी थी या एचएएल और दसॉ के बीच समझौता नहीं करवा सके थे.

राफेल डील पर जेपीसी की मांग को उन्होंने ठुकरा दिया. रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है. संसद में भी इसका जवाब दिया गया है.

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने आप डील कर ली और लागत के बारे में पता नहीं किया, यह गलत है. उन्होंने कहा कि पीएम या राष्ट्रपति कभी डील की बारीकियों की चर्चा नहीं करते, यह काम दोनों पक्षों के विशेषज्ञ करते हैं.

एके एंटनी ने राफेल डील पर किया हमला

इससे पहले देश के पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने मंगलवार को राफेल मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. एंटनी ने सवाल उठाया कि 136 राफेल खरीदने का प्रस्ताव था, तो इसे घटाकर 36 क्यों किया गया?

एंटनी ने कहा, हमारी सरकार के अंतिम दिनों में राफेल करार लगभग पूरा हो चुका था. 2015 में जब एनडीए की सरकार आई, तो 10 अप्रैल 2015 को 36 राफेल विमान खरीदने का एकतरफा फैसला लिया गया. जब एयरफोर्स ने 126 विमान मांगे थे, तो प्रधानमंत्री ने इसे घटाकर 36 क्यों किया, इसका जवाब देना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि हमारी मांग पहले दिन से स्पष्ट है कि संयुक्त संसदीय समिति इस मामले की जांच करे. सीवीसी का संवैधानिक दायित्व है कि वो पूरे मामले के कागजात मंगवाएं और जांच कर पूरे मामले की जानकारी संसद में रखें.

उन्होंने कहा कि यूपीए शासनकाल के दौरान, एचएएल मुनाफा कमाने वाली कंपनी थी. मोदी सरकार के समय इतिहास में पहली बार एचएएल ने अलग-अलग बैंकों से लगभग 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है.