जजों की नियुक्ति पर राहुल ने किए ट्वीट, रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर ही दिया जवाब

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अदालतों में काफी संख्या में मामले लंबित रहने और न्यायाधीशों की कमी को लेकर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पर निशाना साधा. राहुल ने रविशंकर पर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया. रविशंकर प्रसाद ने राहुल के हमले को बेहद निंदनीय बताते हुए ट्वीट किया, 'श्रीमान राहुल गांधी आंकड़े में हेरफेर के लिए कैंब्रिज एनालिटिका को नोटिस भेजने से आप निश्चित ही बहुत अधिक चिंतित होंगे. गुस्सा, हताशा और डर, इसके कारण अब आप इसमें न्यायपालिका को खींच रहे हैं.'

Mr. Rahul Gandhi, the notice given to Cambridge Analytica for Data Manipulation has naturally worried you. Angry, frustrated and apprehensive, you are now dragging the judiciary. Deeply reprehensible.

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) March 24, 2018

गौरतलब है कि रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि उसने पिछले चुनावों में विवादास्पद डाटा कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका की सेवाएं ली थीं. हालांकि कांग्रेस ने आरोपों से इंकार किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने कंपनी की सेवाएं ली हैं.  बता दें कि कैंब्रिज एनालिटिका पर फेसबुक से डाटा चुराने का आरोप है.

राहुल ने ट्वीट किया,  'मामले लंबित रहने से न्याय व्यवस्था चरमरा रही है. उच्चतम न्यायालय में 55 हजार से ज्यादा, उच्च न्यायालयों में 37 लाख से ज्यादा, निचली अदालतों में 2.6 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं. फिर भी उच्च न्यायालयों में 400 और निचली अदालतों में 6000 न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई है, जबकि कानून मंत्री फर्जी खबरें फैलाने में व्यस्त हैं. उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी तंज कसा.

Legal system collapsing under Pending Cases:

Supreme Court

55,000 +

High Court

37 Lakh +

Lower Courts

2.6 Crore +

Yet, a staggering 400 High Court and 6,000 Lower Court judges not appointed, while Law Minister preoccupied peddling fake news. #JudiciaryDemonetised pic.twitter.com/qSpKcIuPKW

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 24, 2018

ट्वीट में उन्होंने कहा, 'न्यायमूर्ति के एम जोसफ ने 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का फैसला पलट दिया. जब उनका नाम उच्चतम न्यायालय के लिए प्रस्तावित किया गया तो मोदी जी के अहम को ठेस पहुंची. उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए सौ से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्थगित कर दिया गया.'

Justice K M Joseph, overturned President’s rule in Uttarakhand in 2016.

When his name was proposed for the Supreme Court, Modi ji‘s ego was hurt.

Approval of over 100 judges, cleared for the Supreme Court and various High Courts are now on hold.#JudiciaryDemonetised

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— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 24, 2018

इस पर प्रसाद ने पलटवार करते हुए कहा कि श्रीमान राहुल गांधी, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को कायम रखते हुए आपकी टीम ने एक बार फिर होमवर्क नहीं करते हुए आपको गलत जानकारी दी. यूपीए कार्यकाल में उच्च न्यायालयों में हर साल औसतन 86 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, उसके दूसरे कार्यकाल में यह आंकड़ा प्रतिवर्ष 79 था. लेकिन एनडीए के कार्यकाल में यह सालाना 109 है. 2016 में उच्च न्यायालयों में रिकॉर्ड 126 न्यायाधीशों को नियुक्ति दी गई, आजादी के बाद से यह सबसे ज्यादा है.

In 2016 a record 126 High Court Judges were appointed in one year- highest since independence.

Since May 2014 NDA Govt appointed 17 SC Judges, 326 HC judges & made 304 additional judges permanent & also created 173 new posts of High Court Judges, compared to 20 created in UPA 2 pic.twitter.com/PoummhmylL

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) March 24, 2018

Mr Rahul Gandhi, maintaining your track record your team has failed you once again by not doing their homework. Average appointments of High Court Judges under UPA-1 was 86 per year, and in UPA-2 it was 79 per year. Under NDA it has been 109 per year. pic.twitter.com/84QX8RK0jC

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) March 24, 2018