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'10 सालों तक इटली से चली कांग्रेस की UPA सरकार'

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. शाह ने गुरुवार को कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार सत्ता में थी, तब भारत सरकार का संचालन इटली से होता था.

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बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह

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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. शाह ने गुरुवार को कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार सत्ता में थी, तब भारत सरकार का संचालन इटली से होता था.

बराक घाटी में चुनावी रैली करने पहुंचे शाह
असम के राताबाड़ी के बराक घाटी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, "राहुल ने यहां कहा था कि जब असम में बीजेपी की सरकार होगी, तो उसका संचालन नागपुर से होगा. मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि यूपीए सरकार 10 सालों तक सत्ता में रही, जिसका संचालन इटली से होता रहा."

अवैध बांग्लादेशी कांग्रेस के वोट बैंक
उन्होंने कहा, "राहुल और सोनिया असम का दौरा कर रहे हैं. मैंने उनसे एक बार कहा कि असम में कम से कम अवैध घुसपैठ पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन दोनों ने अपने भाषण में भी घुसपैठ का जिक्र नहीं किया." शाह ने कहा, "वे घुसपैठियों के बारे में कैसे बोल सकते हैं? वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अवैध बांग्लादेशी उनके वोट बैंक जो बन गए हैं."

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बांग्लादेशी शरणार्थियों को देंगे नागरिकता
अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठिये और शरणार्थी में अंतर नहीं समझती है, जबकि बीजेपी सरकार बांग्लादेश से न सिर्फ घुसपैठ रोकेगी, बल्कि उन लोगों को नागरिकता भी देगी, जिन्हें धार्मिक कारणों से वहां से भगा दिया गया है. बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में यह बीजेपी सरकार है, जिसने उन हिंदू शरणार्थियों और प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए अधिसूचना जारी की है, जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया.

घुसपैठ रोकने के लिए बना रहे व्यवस्था
उन्होंने कहा, "असम आंदोलन के वक्त से ही हम बांग्लादेश से घुसपैठ का विरोध कर रहे हैं. हम एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिसमें घुसपैठियों को तो भूल ही जाइए, एक चिड़िया भी देश में नहीं घुस पाएगी." शाह ने कहा कि हिंदू शरणार्थियों के प्रति जिम्मेदारी निभाने में सिर्फ असम ही नहीं, पूरा देश योगदान करेगा.

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