हरीश रावत बोले- कांग्रेस शासित 5 राज्य अपने यहां नहीं लागू करेंगे CAA

• कांग्रेस शासित 5 राज्यों में सीएए लागू नहीं होगाः रावत
• CAA और NRC पूरे देश के लिए प्रैक्टिकल नहींः गहलोत

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने बड़ा स्टैंड लिया है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू नहीं किया जाएगा.

नागरिकता कानून को असंवैधानिक और सांप्रदायिक करार देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, 'कांग्रेस नए कानून का विरोध कर रही है और कांग्रेस नेतृत्व ने उन राज्यों में कानून लागू नहीं करने का फैसला किया है जहां पार्टी सत्ता में है.' कांग्रेस का इस समय पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुड्डुचेरी में शासन है. हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में सीएए लागू नहीं किया जाएगा.

युवा सड़कों पर क्यों उतरेः गहलोत

दूसरी ओर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 ट्वीट करते हुए कहा, 'मैं कई बार कह चुका हूं, नागरिकता कानून और NRC पूरे देश में लागू नहीं हो सकते ये प्रैक्टिकल ही नहीं हैं. विपक्षी पार्टियों के विरोध और सलाह के बावजूद बहुमत के अभिमान में CAB एक्ट तो बन गया परंतु आज पूरे देश में सभी समुदाय के छात्र और युवा सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं?

मैं कई बार कह चुका हूँ, #CitizenshipAmmendmentAct & #NRC पूरे देश में लागू नहीं हो सकते ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। विपक्षी पार्टियों के विरोध और सलाह के बावजूद बहुमत के अभिमान में CAB एक्ट तो बन गया परन्तु आज पूरे देश में सभी समुदाय के छात्र और युवा सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं?

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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 20, 2019

गहलोत ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि इसने हिंदू और मुसलमान सहित सभी समुदाय को सकते में डाल दिया है. यह सबको परेशान करने वाला एक्ट है. पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 8 से अधिक राज्य इसे लागू नहीं कर रहे. एनडीए को चाहिए इसे तुरंत रिपील करे.'

इसने हिन्दू और मुसलमान सहित सभी समुदाय को सकते में डाल दिया है। यह सबको परेशान करने वाला एक्ट है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान, केरल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित आठ से अधिक राज्य इसे लागू नहीं कर रहे। एनडीए को चाहिए इसे तुरंत रिपील करे।#CAA_NRC

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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) December 20, 2019

2024 में कानून को खत्म कर देंगेः हरीश रावत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने आगे कहा कि हम अगर 2024 लोकसभा चुनाव में सत्ता में आए तो इस विभाजनकारी कानून को खत्म कर देंगे. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आगे कहा कि असम के लोगों और छात्रों को इस आंदोलन का नेतृत्व करना है

उन्होंने कहा, 'हमने प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी), गृह मंत्री (अमित शाह) और केंद्र को आग से नहीं खेलने को  आगाह किया था. आप देश की शांति और सद्भावना को बर्बाद कर रहे हैं. उन आवाज को महसूस करने की कोशिश करें जो अब देशभर में उठ रही है. मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लाखों लोग अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं.'