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मोदी के बयान पर बिफरी कांग्रेस, पूछा- क्या फ्रांस से चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस में अपने संबोधन के दौरान कोयला घोटाले का जिक्र किया और यूपीए सरकार नाम लिया. मामले को राजनीतिक हवा देते हुए अब कांग्रेस ने पलटवार किया है. पार्टी नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री फ्रांस में चुनाव लड़ेंगे?

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कांग्रेस नेता आनंद शर्मा
कांग्रेस नेता आनंद शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को फ्रांस में अपने संबोधन के दौरान कोयला घोटाले का जिक्र किया और यूपीए सरकार नाम लिया. मामले को राजनीतिक हवा देते हुए अब कांग्रेस ने पलटवार किया है. पार्टी नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री फ्रांस में चुनाव लड़ेंगे?

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कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीएम पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'प्रधानमंत्री को विदेश जाकर ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता. क्या पीएम वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं. वहां के जानता को बता रहे हैं. यहां के लोगों को तो गुमराह किया ही है. यह मामला यहां कोर्ट में लंबित है. नीलामी की नीति पहले यूपीए ने बनाई थी. यह कानून 2010 में बना था. नियम 2012 में नोटिफाई हुए थे. सब जानते है कि वह आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था.'

क्या कहा था PM मोदी ने
गौरतलब है कि शनिवार को फ्रांस में भारतीयों के बीच पीएम मोदी ने कोयला घोटाले में नीलामी से हुए लाभ का जिक्र किया था. अपने भाषण में मोदी ने फ्रांस सरकार के साथ बातचीत और दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा की. साथ ही पीएम ने अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया. लेकिन इन सब के बीच मोदी अपने विरोधियों पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं रहे.

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मोदी ने कोयला मसले पर पिछली सरकारों की नीयत पर सवाल उठाए. ये पहला मौका था जब मोदी ने कोल आवंटन का मुद्दा देश के बाहर उठाया. कोयला घोटाले को लेकर पूर्व की UPA सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन कोयला खदानों के आवंटन को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ सवाल खड़े हुए उनमें से 20 की नीलामी में ही सरकार को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है.

मोदी ने कहा, ‘अब तक ऐसी 204 में 20 कोयला खदानों की नीलामी की गई है और हमें उनसे दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है.’ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक अप्रैल की समयसीमा को देखते हुए NDA सरकार ने बीते सितंबर महीने में तेज गति से काम किया और नीलामी प्रक्रिया का पहला हिस्सा पूरा करने में सफल रही.

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