सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उपभोक्ता अब बिना आधार खाते के एलपीजी सिलेंडर खरीद सकते हैं और इसके बारे में एक सप्ताह के भीतर आदेश जारी कर दिया जाएगा.
लोकसभा में सौगत राय के पूरक प्रश्न के उत्तर में पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने एलपीजी सिलेंडर को आधार कार्ड से अलग करने पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण से संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा.
मंत्री ने कहा कि जहां तक सीधे नकद अंतरण (डीबीटी) का सवाल है, कैबिनेट ने आधार खाते को एलपीजी सिलेंडर दिए जाने से अलग करने का निर्णय किया है. अब सब्सिडी आधारित एलपीजी सिलेंडर बिना आधार के ही मिल सकेगा.
मोइली ने कहा कि डीबीटी के संबंध में कुछ समस्याएं रही हैं, जो बैंकों से जुड़ी हैं. इसके तहत प्रति सिलेंडर 435 रुपये दिए जाते हैं जो पर्याप्त नहीं है क्योंकि एक सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़कर 700 रुपये हो गई है.
उन्होंने जोर दिया कि सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी आधारित सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया है.