सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी के पर्चे को मेरिट में जोड़ने तथा क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में किए गए परिवर्तनों संबंधी संघ लोक सेवा आयोग के परिपत्र पर कड़े विरोध को देखते हुए सरकार ने इसके अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है.
लोकसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने एक स्वर में इस परिपत्र का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की. उन्होंने इस तरह का कदम उठाने वाले आयोग के अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने तक की मांग की है.
कार्मिक और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण सामी ने कहा कि वह आयोग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस मसले का हल निकालने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि मसले का हल निकलने तक इस परिपत्र पर अमल नहीं किया जाएगा. सदस्यों ने मेंजे थपथपाकर उनकी इस घोषणा का स्वागत किया.
इस परिपत्र को लेकर सदस्यों की भारी नाराजगी के चलते शुक्रवार सुबह सदन की कार्यवाही अस्त व्यस्त हो गई. सदस्यों के रोष और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित करनी पड़ी. बाद में इस मसले पर संक्षिप्त चर्चा हुई.