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कोरोना: इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार कर रही राहत पैकेज देने की तैयारी

​कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से कई राज्यों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया है जिससे कारोबार और अन्य कामकाज लगभग ठप है. कोरोनावायरस के असर से कारोबार जगत को बचाने के लिए सरकार राहत पैकेज पर विचार कर रही है. मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है.

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 कोरोना से इकोनॉमी को बचाने के लिए राहत पैकेज देने की तैयारी
कोरोना से इकोनॉमी को बचाने के लिए राहत पैकेज देने की तैयारी

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  • कोरोना के कहर से कारोबार और इंडस्ट्री को भारी नुकसान
  • सरकार इकोनॉमी बचाने के लिए कर रही राहत पैकेज देने की तैयारी
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है

कोरोनावायरस के असर से कारोबार जगत को बचाने के लिए सरकार राहत पैकेज पर विचार कर रही है. मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही इस बारे में ऐलान कर सकती है.

क्या कहा वित्त मंत्री ने

गौरतलब है के ​कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से कई राज्यों ने लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा दिया है जिससे कारोबार और अन्य कामकाज लगभग ठप है. इसका बड़ा नुकसान कंपनियों और इकोनॉमी को हो रहा है. ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके कहा है कि वह कंपनियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान करेंगी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात 8 बजे फिर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे. हो सकता है कि वह भी इस दौरान इकोनॉमी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऐलान करें. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, 'वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा। आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा.'

किस बात की उम्मीद?

इस बात की चर्चा है कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक पैकेज के कई हिस्से हो सकते हैं. इसमें दिहाड़ी मजदूर, इन्फॉर्मल सेक्टर के कामगारों के लिए खास फंड बनाया जा सकता दिहाड़ी मजदूरों, इन्फॉर्मल सेक्टर के कामगारों को DBT के जरिए उनके खाते में सीधे सहायता मिल सकती है. आर्थिक पैकेज के दूसरे हिस्से में सेक्टोरल राहत पर जोर संभव है. एविएशन, होटल, टूरिज्म के लिए विशेष राहत पैकेज संभव है. पैकेज के तीसरे हिस्से में फाइनेंशियल सेक्टर पर जोर संभव है. इसी तरह पैकेज के चौथे हिस्से में टैक्स के मोर्चे पर राहत की उम्मीद थी जिसका वित्त मंत्री ने ऐलान भी कर दिया है.

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पीएम मोदी ने कोविड—19 से आने वाली आर्थिक कठिनाइयों पर विचार के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्कफोर्स के गठन का भी ऐलान किया है.

सरकार ने टैक्स संबंधी कई मसलों के अनुपालन के लिए समय 31 मार्च से बढ़ाकर जून अंत तक कर दिया है. आधार—पैन लिंक का समय भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है.

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