सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, याद दिलाया संविधान

सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं. ऐसा उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा छह में से तीन लोकसभा सीटों पर उपचुनावों की घोषणा न करने की वजह से किया है.

चुनाव आयोग ने राजस्थान की अजमेर और अलवर और पश्चिम बंगाल की उलूबेरिया सीट पर उपचुनावों की घोषणा तो कर दी है. उत्तर प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर और बिहार की अररिया सीट पर फिलहाल उपचुनावों की घोषणा नहीं की गई है.

यूपी में गोरखपुर की सीट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और फूलपुर की सीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के यूपी विधानसभा चले जाने से खाली हुई थी. वहीं, अररिया की सीट आरजेडी के नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन की मौत के बाद खाली हुई थी.

येचुरी ने सभी छह सीटों पर चुनाव घोषित न करने पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि यही चीज गुजरात विधानसभा चुनावों में देखने को मिली थी. येचुरी का इशारा गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों में काफी अंतराल रखने को लेकर है. राजनीतिक दलों ने तब भी चुनाव आयोग की आलोचना की थी.

येचुरी ने इस संबध में दो ट्वीट किए हैं. उन्होंने कहा है कि गुजरात के बाद लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर भी चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े नहीं होने चाहिए.

Moreover, the BJP talks about simultaneous polls across India when it runs scared about simultaneous polls in HP and Gujarat. Or for Lok Sabha by-polls. No one expects any better from the BJP but the EC must abide by its constitutional mandate.

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) January 1, 2018

एक और ट्वीट में येचुरी ने कहा है कि बीजेपी तो पूरे देश में एकसाथ चुनाव कराने की बातें करती है. जबकि इसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में एकसाथ चुनाव कराने में भी डर लगता है. यही डर इन्हें सभी छह लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने में भी लगता है.

We saw it in the Gujarat assembly polls, and more questions about the Election Commission now in conduct of by-polls. For the sake of our democracy, the EC's objectivity and impartiality can't be under a cloud. pic.twitter.com/8Wm3VNZgiz

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) January 1, 2018

उन्होंने कहा है कि बीजेपी से तो किसी को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का ईमानदारी से वहन करना चाहिए.