रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी पर सीपीएम ने जताया विरोध

नए साल की शुरुआत के साथ ही गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी पर सीपीएम ने कड़ा एतराज जताया है. सीपीएम पोलित ब्यूरो ने इसे अनुचित और लोगों पर असहनीय बोझ डालने वाला कदम बताया है.

गैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों की कीमत में 220 रुपये की बढ़ोतरी के सरकार के फैसले पर पार्टी का कहना है कि चूंकि सब्सिडी वाले सिलिंडरों की संख्या 9 तक सीमित की जा चुकी है, इसलिए आम लोगों को अपनी जरूरत के लिए बाकी सिलेंडर खरीदने पर पहले ही ज्यादा रकम चुकानी पड़ती है और अब इस बढ़ोतरी से लोगों को काफी ऊंची कीमत चुकानी होगी.

पोलित ब्यूरो ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने के तेल कंपनियों के प्रस्ताव को भी अवैध करार दिया है. सीपीएम का कहना है कि यह घरों को गैस सिलेंडरों से वंचित करने का एक और तरीका है. पार्टी ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को दोहराया है जिसमें कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक आधाक को जरूरी बनाने पर रोक लगा रखी है. पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि एलपीजी को आधार से जोडऩे के प्रयासों को रोकने के लिए तत्काल दखल दे.