डिजिटल इंडिया में साइबर सुरक्षा बहुत मायने रखती है. देश में कैश की जगह बढ़ते डिजिटल लेनदेन में वित्तीय जालसाजी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं. ऐसे में सरकार देश के तमाम जिलों में साइबर एक्सपर्ट की तैनाती पर विचार कर रही है. गृह मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर गौर कर रहा है.
गृह मंत्रालय में साइबर सुरक्षा को लेकर अहम बैठक हुई. इस बैठक में गृह सचिव राजीव गाबा समेत कई आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि डिजिटलाइजेशन के दौर में वित्तीय जालसाजी की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है.
बैठक में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर सबसे बड़ा खतरा विदेश में बैठे हैकर्स से जताया गया. इस मुद्दे पर विस्तार से बात हुई. सभी राज्य सरकारों को साइबर सुरक्षा पर खासा ध्यान देने के लिए कहा गया है.
बैठक में देश के तमाम राज्यों की पुलिस, साइबर सिक्योरिटी सेल और केंद्रीय एजेंसियों में बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया गया. साथ ही देशभर में आने वाली वित्तीय जालसाजी की शिकायतों की हर दिन मॉनिटरिंग करने का फैसला लिया गया.
बैठक में माना गया कि साइबर सुरक्षा को लेकर देश भर में बड़े बदलाव किए जाने की जरूरत है. इसके लिए हर जिले में विशेष साइबर सुरक्षा अधिकारियों की तैनाती होनी चाहिए. गृह मंत्रालय हर जिले में ऐसे अधिकारियों की भर्ती के लिए अभियान शुरू कराएगा. देश में पहले से ही जिन जगहों पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ काम कर रहे हैं वहां भी स्टाफ बढ़ाएगा जाएगा.
साइबर सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए समय समय पर विशेष ट्रेनिंग अभियान भी चलाया जाएगा.