UPSC में भाषा के आधार पर भेदभाव की जांच के लिए कमेटी गठित, नहीं होगा अन्याय

हिंदी माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा पास करने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है. केंद्र सरकार ने परीक्षा के सिस्टम में भाषा के आधार पर भेदभाव किए जाने के आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी है.

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार यूपीएससी परीक्षा के उम्मीदवारों के साथ अन्याय नहीं होने देगी. उन्होंने कहा कि मामले पर विचार करने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी. उसके बाद ही फैसला हो सकेगा.

केंद्र सरकार ने मंगलवार को ही संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 24 अगस्त, 2014 को आयोजित सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवार सिविल सेवा योग्यता परीक्षा (सी-सैट) को रद्द करने की लगातार मांग कर रहे थे.

इसके बाद सरकार ने सिविल सेवा की प्रारंभि‍क परीक्षा फैसला होने तक स्थगित करने का निर्देश दिया.