11,179 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने में असमर्थ रक्षा मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय ने लोक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष अपनी 11,179 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने में असमर्थता जताई है. मंत्रालय द्वारा संसदीय समिति के समक्ष साझा किए गए ब्योरे के अनुसार अक्टूबर 2015 तक लगभग 11,179 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण था.

रक्षा भूमि पर अतिक्रमण को लेकर समिति ने चिंता व्यक्त करते हुए ड्राफ्ट रिपोर्ट कहा कि समिति के लिए ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि मंत्रालय के अभिवेदन में कहा गया है कि यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सकता और इसे नियमित करना होगा.

पीएसी ने कहा कि अतिक्रमण को हटाने में मदद करने की जगह मंत्रालय का यह रवैया अतिक्रमणकारियों को नियमितीकरण की मांग को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.

कठोर कार्रवाई करे रक्षा मंत्रालय

समिति ने रक्षा संपदा प्रबंधन पर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा है कि रक्षा मंत्रालय को सभी अतिक्रमणकारियों और अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए जांच करनी चाहिए और रक्षा मंत्रालय की भूमि का दुरुपयोग रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करनी चाहिए. इसने आगे कहा कि मंत्रालय को इस मामले को संबंधित राज्यों के समक्ष उठाना चाहिए.

पीएसी में संसद के दोनों सदनों के सांसदों सहित 31 सदस्य हैं और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इसके प्रमुख हैं. रक्षा भूमि का प्रबंधन रक्षा संपदा महानिदेशालय करता है.