एलजी हाउस में धरने पर बैठे केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना धरना खत्म कर दिया. केजरीवाल पिछले 9 दिनों से अपने तीन मंत्रियों के साथ एलजी हाउस में धरने पर बैठे थे. इससे पहले उन्होंने एलजी हाउस से पीएम मोदी को लेटर लिखा. लेटर में उन्होंने पीएम मोदी पर एलजी के जरिए कई काम रुकवाने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी शक्ति पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मिली थी उतनी शक्ति उन्हें भी दी जाए.

पीएम मोदी को लिखा केजरीवाल का लेटर

अब तो ग़ज़ब ही हो गया. मैं और मेरे मंत्री राज निवास में पिछले 8 दिनों से LG साहिब से मिलने के लिए बैठे हैं. और LG साहिब हमसे मिलने को तैयार नहीं हैं. ये तो एक अजूबा ही है. दुनिया में ये कोई नहीं मान सकता कि वो ऐसा अपने से कर रहे हैं. सबका मानना है कि ये सीधे आपके इशारे पर हो रहा है. मैं बहुत छोटा आदमी हूं. मेरी कोई औक़ात नहीं है. पर यहां पर मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने नहीं आया. मैं यहां पर दिल्ली की जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठा हूं. ये मेरा नहीं, दिल्ली की जनता का घोर अपमान हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं पता. क्या मुख्यमंत्री से मिलना किसी भी राज्यपाल या उपराज्यपाल का संवैधानिक दायित्व नहीं होता? क्या मुख्यमंत्री से न मिलकर वो संविधान और अपने दायित्व का उल्लंघन नहीं कर रहे?

10 दिनों में लिखे 4 पत्र

पिछले 10 दिनों में हमने LG साहिब को 4 पत्र लिखे. उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया. उन्होंने मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक- सबसे मिलने से इंकार कर दिया. दो विधायक जो उनसे मिलने गए, उनको पुलिस बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया. ये सब क्या हो रहा है? ये तो बहुत ग़लत है.  

दिल्ली में पिछले चार महीनों से IAS अफ़सरों की हड़ताल चल रही है. दिल्ली की चुनी हुई सरकार का IAS अफ़सरों पर कोई नियंत्रण नहीं है. शीला दीक्षित जी के समय में दिल्ली सरकार का अफ़सरों पर पूरा नियंत्रण होता था. शीला जी अफ़सरों का तबादला कर सकतीं थीं, उनको सस्पेंड कर सकतीं थीं, भ्रष्ट अफ़सर को जेल भेज सकती थीं. आपकी केंद्र सरकार ने मई 2015 में आदेश पारित करके हमसे अफ़सरों पर से ये सारी पावर छीन लीं.

आज मैं मुख्यमंत्री होकर भी किसी भी अफ़सर का तबादला नहीं कर सकता, ग़लत काम करने वाले अफ़सर को सस्पेंड नहीं कर सकता या किसी भी भ्रष्ट अफ़सर को जेल नहीं भेज सकता. आपने ऐसा आदेश क्यों पारित किया? ज़ाहिर है कि आपका मक़सद दिल्ली की चुनी हुई सरकार को पंगु करना था.

तो आज दिल्ली में स्थिति ये है कि इन IAS अफ़सरों से काम हमें करवाना है और इन पर हर तरह का नियंत्रण आपका है. ये कैसे हो सकता है? आप विरोधी पक्ष से हो तो आपका हमेशा यही प्रयास रहता है कि किस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अच्छे काम को रोका जाए.  तो जैसे ही कोई IAS अफ़सर अच्छा काम करने लगता है, आप उसका या तो तबादला करवा देते हो या फिर उन पर झूठे मुक़दमे करके उनको फंसा देते हो. आज दिल्ली के सारे अफ़सर आपसे बहुत ज़्यादा भय खाते हैं. आपका मक़सद एक ही है - किसी भी तरह दिल्ली सरकार के काम रोको.

एलजी के जरिए कई काम रुकवाने की कोशिश की

पिछले तीन साल में आपने दिल्ली के लोगों के हर काम को LG के ज़रिए रुकवाने की कोशिश की. आपने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी रुकवा दी, मोहल्ला क्लीनिक रुकवा दिए, नए अस्पताल बनने से रुकवा दिए, मंत्रियों के सलाहकार हटवा दिए, दिल्ली सरकार के सभी वक़ील हटवा दिए, कच्ची कॉलोनियों में विकास के सारे काम रुकवा दिए इत्यादि इत्यादि. आपका इस तरह से दिल्लीवालों को परेशान करना और उनके कामों को रोकना बहुत ग़लत है. और प्रधानमंत्री ख़ुद अगर अपने ही देश के विकास कार्यों को रोकेगा, तो देश के लिए इस से बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है?

दिल्ली के लोगों के कामों को ठप करने के मकाद से ही IAS अफ़सरों की ये हड़ताल आपने कराई है. ये हड़ताल सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित हो रही है. आज दिल्ली के IAS अफ़सर अपनी चुनी हुई सरकार के ख़िलाफ़ प्रेस वार्ता कर रहे हैं. क्या ऐसा आज तक भारत के इतिहास में हुआ था? कभी नहीं. दिल्ली में ये पहली बार हुआ है. और अब ये पूरे देश में हर उस राज्य में होगा जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार हैं.

परोक्ष रूप से IAS अफ़सरों का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. पर ये तो सिर्फ़ बहाना है. कल हमारे पर्यावरण एवं खाद्य मंत्री श्री इमरान जी ने दो मीटिंग बुलाई. एक मीटिंग में पर्यावरण सचिव को बुलाया. दूसरी मीटिंग में खाद्य आयुक्त को बुलाया. पर्यावरण सचिव आए पर खाद्य सचिव नहीं आए. मेरी समझ के बाहर है कि पर्यावरण सचिव को जिस मंत्री से सुरक्षा का ख़तरा नहीं, खाद्य आयुक्त को उसी मंत्री से सुरक्षा का ख़तरा कैसे है? खाद्य सचिव ने कहलवाया कि वो नहीं आएंगे, वो अपने स्पेशल सचिव को भेज रहे हैं. तो ये कैसे है कि जिस मंत्री से खाद्य सचिव को ख़तरा है, उस से स्पेशल सचिव को ख़तरा नहीं?

तो ज़ाहिर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से IAS अफ़सरों को मोहरा बनाकर शुद्ध रूप से राजनीति करवाई जा रही है. अफ़सरों का इस तरह से दुरुपयोग ठीक नहीं है. इसके देश के लिए बेहद गम्भीर और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

आपने पिछले चार महीनों से दिल्ली के IAS अफसरों से हड़ताल करवा रखी है. पूरी दिल्ली सरकार को आपने ठप कर दिया है. ये बात किसी के लिए सोचनी भी मुश्किल है कि किसी देश का प्रधानमंत्री राजनीतिक द्वेष के चलते अपने ही देश की राजधानी के IAS अफ़सरों की हड़ताल करवा दे? अपने ही देश के लोगों को मुसीबत में डाल दे?

IAS अधिकारियों की हड़ताल बंद करवाएं

आप जो कर रहे हैं, ये बेहद ख़तरनाक है. मेरी आपसे विनती है कि कृपया ये हड़ताल तुरंत बंद करवाए. और IAS अधिकारियों को आदेश दें कि वो तुरंत काम पर लौटें. आपके LG साहिब हमें कहते हैं कि आप लोग ख़ुद ही अफ़सरों से मिलकर हड़ताल ख़त्म कर लीजिए. हम तो इन  IAS अधिकारियों से कई बार मिल चुके. जब भी हम अधिकारियों से मिले, उनका यही कहना है कि उनकी कोई मांग नहीं है, वे लोग काम करना चाहते हैं, बस एक बार LG साहिब इशारा कर दें. चूंकि इन अधिकारियों को ट्रांसफ़र और सस्पेंड करने की पावर आपके और LG साहिब के पास है, इसलिए वो लोग हड़ताल ख़त्म करने से डरते हैं.

मई 2015 के आदेश के तहत आपने सारी पावर हम लोगों से छीन ली है, इसीलिए हम उनकी हड़ताल ख़त्म नहीं कर पा रहे. जो शक्तियां शीला जी के समय उनकी सरकार के पास थीं, आज हमारी सरकार के पास उसकी 10% पावर भी नहीं है. आपने पिछले तीन सालों में एक के बाद एक आदेश पारित करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सारी पावर छीन ली. जब आप लोकसभा और विधान सभा चुनावों के पहले दिल्ली के लोगों से वोट मांगने आए थे, आप ने तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था. दिल्ली के लोगों ने आप पर यक़ीन करके जमकर आपको वोट दिया और सभी सातों सीट आपको जिता दी. लेकिन आपने तो वादाखिलाफ़ी की. दिल्ली के लोगों को पूर्ण राज्य के अधिकार देने की बजाय आपने तो लोगों के जो आधे राज्य के अधिकार थे, वो भी छीन लिए. आपके प्रधानमंत्री बनने के पहले दिल्ली आधा राज्य था, आपने तो दिल्ली को 10% राज्य भी नहीं छोड़ा.

जितनी शक्ति शील दीक्षित के पास उतनी वापस दीजिए

जो पावर शीला जी की सरकार के पास थीं, आप वो सारी शक्तियां हमारी सरकार को वापस दे दीजिए, हम ये हड़ताल ख़ुद ख़त्म करवा लेंगे, फिर आपके पास नहीं आएंगे. आज सारी पावर आपके पास है और सारी ज़िम्मेदारियां हमारी - ये कैसे चल सकता है?

आज़ादी की लड़ाई के बाद हमने देश में बहुत सोच समझ कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया जिसमें जनता अपनी सरकार चुनती है, वो सरकार जनता के मन मुताबिक़ काम करती है और सीधे जनता को जवाबदेह होती है. लोकतंत्र की ये व्यवस्था ढह जाएगी अगर केंद्र की सरकार चुनी हुई विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों को कोई न कोई बहाना लेकर काम नहीं करने देगी.

हमारी आपसे पुनः विनती है कि दिल्ली के लोगों के लिए हमें काम करने दें और LG साहिब को कहें कि इस समस्या का तुरंत समाधान निकालें. दिल्ली के लोग आपके आभारी होंगे.