Delhi Election: केजरीवाल ने क्या पाया, बीजेपी ने क्या खोया, शून्य के कांग्रेस के लिए क्या मायने?

• दिल्ली की सातवीं विधानसभा में आप के 62 विधायक
• केजरीवाल के नेतृत्व में आप को मिला प्रचंड बहुमत

अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. कैंपेन के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उन्हें ‘आतंकवादी’ कहा. दिल्ली के वोटरों ने उद्घोष किया- ‘राजा केजरीवाल’.

केजरीवाल उन मुख्यमंत्रियों के क्लब में शामिल हो गए हैं जिन्होंने सत्ता विरोधी रुझान को काबू में रख कर सत्ता में वापसी की. 50% से अधिक वोट शेयर दूसरी बार हासिल कर केजरीवाल और आप ने इतिहास रच दिया है.

AAP की जीत ने ‘ग्रैंड ओल्ड पार्टी’ कांग्रेस का सफाया कर दिया है जो लगातार दूसरी बार शून्य के स्कोर के साथ पवेलियन लौटी. बीजेपी के लिए AAP की जीत जरूर गुगली की तरह है. भगवा पार्टी की शुरू में रफ्तार सुस्त थी, लेकिन 25 जनवरी के बाद उसने प्रचार में अपना सब कुछ झोंक दिया.

5000 से अधिक प्रचार कार्यक्रम, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, नेताओं की फौज और कैमरा-ऑनलाइन अभियान के साथ पार्टी ने जबरदस्त कैम्पेन चलाया, जिसका मकसद था- वोटरों का ध्रुवीकरण करना. लेकिन 11 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो केजरीवाल ने बीजेपी को बहुत पीछे छोड़ दिया, वो भी दुविधा के साथ. पार्टी यह तय नहीं कर सकती है कि ध्रुवीकरण के कारण वह 8 सीट पाने में कामयाब रही या इसकी वजह से उसने अधिक सीटें जीतने का मौका खो दिया.

दिल्ली ने क्यों केजरीवाल को चुना?

अतीत में विद्रोही की पहचान रखने वाले केजरीवाल ने इस बार टकराव से दूरी बनाए रखी. बीजेपी की ओर से बांटने वाले साम्प्रदायिक और राष्ट्रवादी टोन के जरिए चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों की ओर मोड़ दिया. केजरीवाल ने किसी गोरिल्ला लड़ाके की तरह ‘आग’ का सामना किया, रास्ते में बिछाई लैंडमाइन्स से बचते हुए फोकस- स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक और मुफ्त सुविधाओं पर बनाए रखा. उन्होंने बड़ी तस्वीर पेश करने की जगह ‘रोटी और रोजगार’ जैसे बुनियादी मुद्दों की ही बात की.

लेकिन ध्रुवीकरण की कोशिशों के बीच केजरीवाल और आप ने अपना गेम भी चतुराई के साथ खेला. केजरीवाल ने इस भरोसे के साथ कि अल्पसंख्यक वोट उनके साथ ही रहेगा (क्योंकि कांग्रेस विकल्प नहीं थी), नर्म हिन्दुत्व के रास्ते को चुना. अगर बीजेपी राम मंदिर की बात कर रही थी तो केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान मंदिरों में जाकर दर्शन किए. इस रणनीति के साथ केजरीवाल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वो हिन्दू हैं, लेकिन उनकी राजनीति बीजेपी वाले हिंदुत्व की नकल नहीं है.

ताकि तुष्टिकरण का आरोप लगाने का मौका न मिल सके

बीजेपी ने जहां बहुसंख्यकों को लुभाने के इरादे से शाहीन बाग में CAA के विरोध में चल रहे प्रदर्शन का बार-बार हवाला दिया, वहीं केजरीवाल ने इस मामले में जल्दबाजी से काम नहीं लिया और कोई पक्ष नहीं लिया. केजरीवाल ने अपने बयानों में शाहीन बाग का नाम लेने से परहेज किया ताकि बीजेपी को उन पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगाने का मौका न मिल सके. वास्तव में उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने "शाहीन के विरोध प्रदर्शनों" के साथ वाला बयान दिया था. असल में केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया ही इकलौते शख्स थे जिन्होंने कहा था- आप शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ है.

विरोधियों के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था

दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को चुनौती देने के लिए विरोधियों के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था. बीजेपी किसी वक्त दिल्ली के विभिन्न तबकों में पसंदीदा पार्टी हुआ करती थी. जैसे कि विभाजन की त्रासदी झेलने के बाद दिल्ली आकर बसने वाले लोग. इस तबके से मदन लाल खुराना और विजय कुमार मल्होत्रा ​​जैसे नेता थे जिन दोनों का जन्म बंटवारे से पहले हुए था. लेकिन विभाजन 72 साल पुराना है. वो दाग हल्के हो चुके हैं और वो नेता राजनीतिक पटल से अलग हो चुके हैं. और नई पीढ़ी भी उतनी ही दिल्लीवाली है जितने कि अन्य.

2014 लोक सभा चुनाव में क्लीन स्वीप, एमसीडी में लगातार जीत और 2019 लोकसभा चुनाव में भी स्वीप के बावजूद बीजेपी केजरीवाल के मुकाबले एक भी नेता नहीं गढ़ सकी. पार्टी के भीतर गुटबाजी को दबाए रखने के लिए बीजेपी ने दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की.  (2015 में बीजेपी ने आखिरी मिनट में किरण बेदी को सीएम चेहरा घोषित किया था). हालांकि दिल्ली को पार्टी की तरफ से किसी नेता को आगे करने की दरकार थी.

AAP की जीत का अंतर 6% या ज्यादा रहा

स्कूलों की नई और उन्नत तस्वीर, शिक्षा नीति, मोहल्ला क्लीनिक, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त या सस्ती बिजली जैसे कदमों ने केजरीवाल के दो बड़े समर्थन बैंक बनाए. एक वो जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला और दूसरे वो जो लाभ पाने का इंतज़ार कर रहे हैं. 2015 में टॉप 20 सीटें, जहां महिलाओं का वोट प्रतिशत अधिक था, वहां AAP की जीत का अंतर 6% या ज्यादा रहा. केजरीवाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस करने वाली योजनाओं को आगे बढ़ाया.

उनके प्रतिद्वंद्वियों ने विकास योजनाओं को लॉन्च करने का अच्छा रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारा लेकिन केजरीवाल ने अपनी योजनाओं के सीधे लाभार्थियों को प्रोजेक्ट किया. कम आमदनी वाले वर्गों में केजरीवाल की लोकप्रियता दर्शाती है कि कभी कांग्रेस के वफादार रहे इस वोट बैंक पर उन्होंने पूरी तरह कब्जा कर लिया है. वहीं बीजेपी को गरीब हितैषी वाली छवि को अभी पैठ बनाना बाकी है. दिल्ली में मध्यम आय वर्ग के वोटरों की बड़ी संख्या मायने रखती है, जिन्होंने केजरीवाल के लिए वोट किया. इनमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारी भी शामिल रहे. इस सब का संकेत है कि बीजेपी को बैठ कर गहन चिंतन की जरूरत है.

केजरीवाल ने जन स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं को नहीं अपनाया. लेकिन दिल्ली के वोटरों को लगा कि केजरीवाल के मोहल्ला क्लीनिक उचित विकल्प हैं.

भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले योद्धा 

इस जीत के साथ केजरीवाल का सियासी कद बढ़ गया है. आप संस्थापक के पास स्थिति के बदलने के साथ खुद की छवि को नए सिरे से गढ़ने की अद्भुत क्षमता है. केजरीवाल की छवि किसी वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले योद्धा की रही. इसी पहचान के साथ वो राजनीति में आए. 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने स्वीप किया. फिर व्यवस्थित ढंग से उन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन में सहयोगी रहे वरिष्ठ पार्टी नेताओं को किनारे लगाना शुरू किया.

2019 लोकसभा चुनाव में आप को बीजेपी के सामने करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया.   उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी या उनकी नीतियों के साथ लगातार टकराव की अपनी ट्रेडमार्क खासियत पर विराम लगा दिया.

केजरीवाल की जीत के लिए कुछ हद तक दिल्ली की राजनीति में निर्वात को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. उन्हें चुनौती देने के लिए प्रतिद्वंद्वियों के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है. साथ ही वोटरों के वर्गों को एकमुश्त लुभाने के लिए विरोधी दलों के पास क्षमता भी नहीं है. दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे जाट वोटर बीजेपी से उतने ही नाखुश हैं जितने कि पूरी दिल्ली के व्यापारी.

इस जीत के साथ केजरीवाल एक क्षेत्रीय क्षत्रप के तौर पर उभरे हैं. वहीं बीजेपी का क्षेत्रीय या राज्यों के कद्दावर नेताओं के सामने ट्रैक रिकॉर्ड कोई खास नहीं है. केजरीवाल की तीसरी जीत, दूसरी विशाल बहुमत वाली जीत ने राजनीतिक हल्कों में ‘केजरीवाल मॉडल’ पेश किया है.

देश भर में कई सरकारें 'दिल्ली मॉडल' को अपनाने की बात कर रही हैं, जिसमें बिजली सब्सिडी या बेहतर शिक्षा के तौर पर जनता को दिए जाने वाले सीधे लाभ शामिल हैं. वो शख्स जिसने कभी गणतंत्र दिवस परेड का विरोध किया था, उसने राष्ट्रवाद का नया मंत्र दिया है जो गैर बहुलतावादी है और पूरे देश में नया खाका बन सकता है.

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2014 लोकसभा चुनाव में मोदी के अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अब केजरीवाल के साथ हैं. प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने पीएम और केजरीवाल की राजनीति की ब्रैंड्स के बीच कई समानताएं उभार दी हैं.

बीजेपी जोरदार कोशिशों के बावजूद आप सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में खड़े करने में नाकाम रही. केजरीवाल ने JNU के उन छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिन्हें बीजेपी ने ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ करार दिया था.  लेकिन दिल्ली के मतदाताओं ने केजरीवाल के खिलाफ "देश-विरोधी" तत्वों से जुड़ाव के आरोपों को नकार दिया.

केजरीवाल के लिए आगे क्या?

केजरीवाल के पिछले पांच साल के कार्यकाल में पहले तीन साल केंद्र के साथ हर दिन टकराव के रहे. मंगलवार दोपहर जब प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को बधाई दी तो उन्होंने विनम्रता से आभार जताया और सहयोग का वादा किया. बीजेपी  को लगता है कि उसने जोरदार प्रचार अभियान से केजरीवाल को दिल्ली के लिए लंबे चौड़े वादे करने के लिए मजबूर किया. ऐसी स्थिति में केजरीवाल को दिल्ली से ही बंधे रहना पड़ेगा. केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा हो सकती है लेकिन अतीत के अनुभव बताते हैं कि कोई भी क्षेत्रीय क्षत्रप किसी दूसरे राज्य या राज्यों में सत्ता हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका.

बीजेपी-  झटके लगना जारी

बीजेपी एक और राज्य चुनाव हार गई है. करीब एक साल के अरसे में छठा चुनाव. अब देश के राज्यों के राजनीतिक नक्शे पर बीजेपी की हिस्सेदारी 71% से सिकुड़ कर 37% पर आ गई है.

राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और उसके नेता लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं लेकिन पार्टी अपने पुराने गढ़ों पर कब्जा बरकरार रखने या नए क्षेत्र अपने पाले में लाने में नाकाम हो रही है.

दिल्ली में इसने अजब स्थिति बना दी. बीजेपी ने यूपी जैसा ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, इस तथ्य के बावजूद कि दिल्ली में अलग-अलग तरह के वोटर वर्ग होने की वजह से इस तरह के भावनात्मक मुद्दों को ज्यादा तरजीह नहीं मिलती, खास तौर पर विधानसभा चुनावों में. बीजेपी ने केंद्र के घिस चुके विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया. साथ ही अमित शाह ने जामिया, जेएनयू और शाहीन बाग के इर्दगिर्द बुनते हुए CAA के आवरण में कठोर अभियान चलाया.

इसने पीएम की ब्रैंड इक्विटी को नुकसान पहुंचाया. साथ ही अल्पसंख्यकों के जेहन में बीजेपी के लिए किसी तरह के समर्थन की संभावना को भी क्षति पहुंचाई. यही एक तत्व बीजेपी के विरोधी संगठनों को एकजुट करने का काम कर सकता है. 

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ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है, बीजेपी  ने एक सांप्रदायिक एजेंडा चलाया. इससे पार्टी के उन समर्थकों को निराशा हुई होगी जो पार्टी से आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

दिल्ली की लड़ाई से बीजेपी को बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ संबंधों की दिशा में लाभ हुआ है. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने CAA का समर्थन किया. पार्टी के दो बड़े नामों- प्रंशात किशोर और पवन वर्मा को पार्टी से निष्कासित किया और दिल्ली में एक रैली में बीजेपी अध्यक्ष के साथ मंच साझा किया.

बीजेपी को यह भी लगता है कि उसके जोरशोर से चलाए गए सांप्रदायिक और राष्ट्रवादी अभियान से उन राज्यों में मजबूती मिलेगी जहां उसके कोर मुद्दे ही उसकी राजनीति का आधार हैं. हालांकि दिल्ली में केजरीवाल की जीत ने बीजेपी के सहयोगियों को बीजेपी के साथ बातचीत में अधिक सौदेबाजी करने की जमीन भी दे दी है.

कांग्रेस के लिए शून्य के मायने

कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में बहुत दयनीय प्रदर्शन किया. कैम्पेन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बहुत देर से और सीमित एंट्री की. कांग्रेस ने न तो चुनाव मजबूती से लड़ा और न ही वो यह संकेत दे पाई कि उसने रणनीति के तहत ऐसा किया जिससे कि बीजेपी की हार सुनिश्चित की जा सके. पार्टी का फ्रंट पर कोई नेता नहीं दिखा, संगठन नहीं दिखा और ना ही चुनाव जीतने की इच्छाशक्ति. कांग्रेस के लिए ये हार कोई अधिक गंभीर परिणाम वाली नहीं है लेकिन इससे पार्टी में नया मंथन शुरू होगा. पार्टी का एक खेमा राहुल गांधी की अध्यक्ष के तौर पर जल्द से जल्द, अप्रैल तक वापसी के लिए आवाज उठाना शुरू कर सकता है. वहीं दूसरा खेमा ‘पार्टी के पहले परिवार’ की लोगों में ढीली होती पकड़ का हवाला देते हुए दबे शब्दों में सुगबुगाहट को हवा दे सकता है.