अरविंद केजरीवाल का विनिंग फॉर्मूला आजमा रहे दूसरे राज्य, फ्री स्कीम की बरसात

• केजरीवाल को फॉलो करे राज्य
• फ्री स्कीम की हो रही है बरसात
• कई राज्यों में मुफ्त बिजली की घोषणा

देश में कल्याणकारी राजनीति की अवधारणा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महत्वपूर्ण आयाम जोड़े हैं. केजरीवाल दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली-पानी का वादा कर सत्ता में आए. 2015 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने बिजली हाफ-पानी माफ का नारा दिया था. सत्ता में आने के साथ ही उन्होंने इस वायदे को पूरा कर दिया. 2020 का विधानसभा आते-आते केजरीवाल एक कदम आगे चले गए और उन्होंने दिल्ली वालों के लिए 200 यूनिट बिजली बिल को पूरी तरह से माफ कर दिया. इसके अलावा उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम की बसों में महिलाओं की यात्रा भी मुफ्त कर दी.

केजरीवाल न सिर्फ गरीबों के लिए फ्री स्कीम लेकर आए हैं, बल्कि उन्होंने 'गुड इकोनॉमिक्स' का भी परिचय दिया और राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ में रखने का दावा किया. पिछले दो चुनावों में केजरीवाल की फ्री स्कीम का उन्हें भरपूर फायदा मिला. 2015 में केजरीवाल 67 सीटें जीते, तो इस बार AAP को 62 सीटों पर जीत मिली है. इस योजना की कामयाबी से प्रभावित होकर कई राज्य अब मतदाताओं को लुभाने वाली ऐसी ही योजना अपने राज्य में लागू कर रहे हैं.

ममता ने किया मुफ्त बिजली का ऐलान

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल होने को है. इससे पहले ममता बनर्जी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. ममता बनर्जी ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए 75 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया है. नियम के अनुसार तीन महीने में 75 यूनिट बिजली राज्य सरकार की ओर से मुफ्त दी जाएगी. इसके लिए ममता बनर्जी ने 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है. ममता बनर्जी अनुसूचित जाति के लिए बंधु प्रकल्प और अनुसूचित जनजातियों के लिए जय जोहार योजना भी शुरू की है. इसके तहत 60 साल से ज्यादा की उम्र की व्यक्तियों को 1000 रुपये बतौर पेंशन दिए जाएंगे.

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एमपी में 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली

पिछले साल अगस्त महीने में मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इंदिरा ज्योति योजना लागू की है. इसके तहत 100 यूनिट की बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को मात्र 100 रुपये बिल देना पड़ेगा. इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के करीब एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा. वहीं इससे राज्य शासन पर 2,666 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा.

हेमंत भी देंगे 100 यूनिट मुफ्त बिजली

बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी चुनाव के दौरान लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. अब राज्य सरकार इस वादे पर गंभीरता से विचार कर रही है. इसके लिए ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के बीच बात हो रही है. सीएम इस बार दोनों मंत्रालयों से बात कर रहे हैं और योजना लागू करने की दिशा में तैयारी कर रहे हैं.

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इसके अलावा हेमंत सोरेन ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देने का वादा किया है. हेमंत ने अपने घोषणा पत्र में जन वितरण प्रणाली के तहत लोगों को चायपत्ती, सरसों तेल, साबुन और दाल देने का वादा किया है.

दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में मोहल्ला क्लिनिक

राजस्थान सरकार ने दिल्ली की मोहल्ला क्लीनिक की तर्ज पर अपने यहां भी लोगों का इलाज करने की व्यवस्था की है. पिछले साल बजट में राजस्थान सरकार ने इसका प्रावधान किया है. राजस्थान में इसका नाम जनता क्लीनिक रखा गया है. राज्य सरकार ने जनता क्लीनिक में 104 प्रकार की दवाएं मुफ्त देने का ऐलान किया है. साथ ही मरीजों को 90 प्रकार की जांच भी यहां मुफ्त में कराई जाएगी. इस क्लीनिक को शुरू करने में राज्य सरकार को शुरुआत में प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि इसे निश्चित रूप से चालू किया जाएगा.

महाराष्ट्र में भी 100 यूनिट मुफ्त बिजली की तैयारी

महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि राज्य सरकार ऐसे उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने की तैयारी कर रही है, जिनका मासिक खपत 100 तक या उससे कम है. नितिन राउत ने कहा कि सरकार ने ऊर्जा मंत्रालय को इस बावत एक अध्ययन करने को कहा है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देगी.