दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ लगातार टकराव जैसी स्थिति के बीच AAP सरकार की नजर अब दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर है. केजरीवाल सरकार ने DDA में उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री को को-चेयरमैन बनाने की मांग की है.
दिल्ली सरकार ने इस बारे में मधुकर गुप्ता कमेटी को सुझाव भेजा है. शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली के विकास की जरूरतों के मद्देनजर DDA की भूमिका में जरूरी बदलाव का प्रस्ताव दिया था. शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने इसके लिए 14 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है. इस कमेटी के अगुवाई मधुकर गुप्ता कर रहे हैं, जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं. वे DDA के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं.
बहरहाल, देखना है कि केजरीवाल सरकार अपनी इस मांग को पूरा करवा पाती है या नहीं. साथ ही दिल्ली के विकास में DDA अपना कितना असर छोड़ पाती है.