केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली की केजरीवाल सरकार को यह दो-टूक कहने की योजना बना रही है कि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और NDMC के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती.
यह मामला दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दिल्ली पुलिस के एक कॉन्सटेबल की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है. कॉन्स्टेबल को एक व्यापारी से 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए ACB के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए थे कि वह केंद्र सरकार के कर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया, ‘गृह मंत्रालय इस बारे में दिल्ली सरकार को एक विस्तृत पत्र लिखने पर विचार कर रहा है. पत्र में यह साफ कर दिया जाएगा कि दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस व NDMC के कर्मियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती.’
कॉन्स्टेबल पर उत्तर-पूर्व दिल्ली के एक कबाड व्यापारी से जबरन धन वसूलने का आरोप था.