दिल्ली सरकार के व्यापार व कर विभाग ने वैट में चूक करने वालों (डिफॉल्टारों) के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की भूमिका पर असंतोष जताया है. अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कर चोरी के मामले में शहर के दस बड़े व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है. इन व्यापारियों के खिलाफ अगले महीने चार्जशीट पेश की जाएगी.
पुलिस ने दिखाया उदासीन रवैया
सूत्रों के मुताबिक, वैट विभाग की तरफ से भेजे गए कुछ मामलों में पुलिस ने 'उदासीन' रवैया अपनाया. इसके बाद कर विभाग ने खुद कार्रवाई करने का फैसला किया.
पहली बार हुई इस तरह की कार्रवाई
ऐसा पहली बार है जब दिल्ली सरकार के वैट विभाग ने कर चोरी से जुड़े मामलों की जांच के लिए दिल्ली वैट कानून के तहत अपनी जांच शक्तियों का इस्तेमाल किया है. ये शक्तियां पुलिस थाने के बराबर की ही हैं. कानून की धारा 92 के तहत वैट आयुक्त एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है, जिसके पास वही अधिकार होते हैं जो कि दिल्ली पुलिस में एसएचओ को होते हैं.
जांच अधिकारी नियुक्त
सूत्रों ने कहा, 'विभाग ने हाल में अपने वैट अधिकारियों को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया ताकि कर चोरी व धोखाधड़ी के संदिग्ध दस व्यापारियों की भूमिका की जांच की जा सके.' उन्होंने कहा, 'जांच शीघ्र ही पूरी होगी तथा विभाग इन दस व्यापारियों के खिलाफ अप्रैल में आरोप पत्र दाखिल करेगा.'