दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि जब गूगल सर्विस टैक्स चुका रहा है तो फेसबुक क्यों नहीं. कोर्ट ने सरकार से इस मसले पर 'बेहतर हलफनामा' दाखिल करने को कहा है.
जस्टिस बी डी अहमद और सिद्धार्थ मृदुल की बेंच ने शुक्रवार को सरकार से पूछा, ‘‘कैसे गूगल सर्विस टैक्स चुका रहा है, लेकिन फेसबुक ऐसा नहीं कर रहा? फेसबुक को क्यों यह छूट दी गई है? हमें इसे समझने में मुश्किल हो रही है.'
अदालत ने यह भी सवाल किया कि केंद्र सरकार इन मुद्दों के प्रति संवेदनशील है कि सोशल मीडिया साइट से डेटा बेच रहे हैं और टारगेटेड विज्ञापन की सेवा दे रहे हैं?
पूर्व बीजेपी नेता के एन गोविंदाचार्य की ओर से पेश वकील विराग गुप्ता ने अदालत के सामने ये मसले उठाए जिसके बाद अदालत ने सवाल किया, 'आप ये सब क्यों नहीं जानते? क्या आप इन चीजों के प्रति संवेदनशील हैं या यह आपकी समझ से बाहर है?'