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दि‍ल्‍ली: व्यापारियों ने होलिका दहन की जगह सीलिंग के पुतले फूंके

कैट के मुताबिक सीलिंग के खिलाफ अपने गुस्से को दिखाने के लिए दिल्ली में करीब 112 जगहों पर सीलिंग के पुतले जलाये गए, जिसमें प्रमुख रूप से करोलबाग, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, कश्मीरी गेट, कमला नगर, अशोकविहार, रोहिणी, साउथ एक्सटेंशन, छत्तरपुर, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, विकास मार्ग, शाहदरा,कृष्णा नगर, गांधी नगर आदि शामिल हैं.

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होलिका दहन की जगह सीलिंग के पुतले जलाये गए
होलिका दहन की जगह सीलिंग के पुतले जलाये गए

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दिल्ली में हो रही कमर्शल प्रतिष्ठानों की सीलिंग के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए बुधवार को कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बैनर तले दिल्ली के सैकड़ों व्यापारिक संगठनों ने अपने अपने बाज़ारों में होली पर होलिका दहन की जगह सीलिंग के पुतले जलाये और केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से बचाने के लिए अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए. इसके अलावा व्यापारियों ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा का एक दिन का सत्र बुलाकर सीलिंग पर रोक का बिल पारित कर केंद्र सरकार को भेजें.

कैट के मुताबिक सीलिंग के खिलाफ अपने गुस्से को दिखाने के लिए दिल्ली में करीब 112 जगहों पर सीलिंग के पुतले जलाये गए, जिसमें प्रमुख रूप से करोलबाग, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, कश्मीरी गेट, कमला नगर, अशोकविहार, रोहिणी, साउथ एक्सटेंशन, छत्तरपुर, ग्रेटर कैलाश, ग्रीन पार्क, विकास मार्ग, शाहदरा,कृष्णा नगर, गांधी नगर आदि शामिल हैं. व्यापारियों ने इस दौरान बताया कि विरोध की इस कड़ी में आने वाली 4 मार्च को दिल्ली के बाज़ारों में व्यापारी कार रैली निकालेंगे और इसके बाद 8 मार्च को आधी रात तक अपनी दुकानें खोलकर सीलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे.

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करोल बाग में हुए प्रदर्शन में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि अब जबकि दिल्ली का नया मास्टर प्लान 2021 में आने वाला है तो मास्टरप्लान को ड्राफ्ट करने पर ज्यादा ध्यान होना जरूरी है. पिछले मास्टरप्लानों की विफलता से सबक लेते हुए नए मास्टरप्लान को इस प्रकार से तैयार किया जाए जिससे वो दिल्ली की जरूरतों को भी पूरा कर सके और दिल्ली एक सुनियोजित शहर दिखाई दे.

उन्होंने कहा की अब जरूरी है कि एनसीआर प्लान को अमलीजामा पहनाया जाए, जिससे दिल्ली पर से आबादी का बोझ कम हो सके. खंडेलवाल ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मांग की है कि मास्टर प्लान बनाने से पहले और उसे अमलीजामा पहनाए जाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल गठित हो, जिसमें केंद्र एवं दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अफसरों के अलावा व्यापारियों के प्रतिनिधि, आर्किटेक्ट, टाउनप्लानर शामिल हों.

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