दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुफ्त वाई-फाई की सुविधा तो देगी, लेकिन किसी समयसीमा के बजाय, सीमित डाटा के आधार पर. दिल्ली सरकार ने सीमित डाटा के आधार पर मुफ्त वाई फाई मुहैया कराने का फैसला किया है.
सरकार की योजना अगले साल फरवरी तक मुफ्त वाई-फाई की सुविधा शुरू करने की है. सरकार हर दिन 50 एमबी डाटा की सीमा तय करने की सोच रही है, पर अभी इस बारे में फैसला नहीं किया गया है. आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली के निवासियों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने का वादा किया था.
जुलाई में सौंपा जा सकता है कंपनी को काम
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस योजना के लिए दिल्ली सरकार महीने के आखिर में ‘एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेट’ जारी करेगी और फिर जून में आग्रह प्रस्ताव जारी होगा. इसके बाद जुलाई महीने में इस काम को संबंधित कंपनी को सौंपा जाएगा.
अधिकारी ने कहा कि दुनिया भर की करीब 150 कंपनियों ने इस योजना में दिलचस्पी दिखाई है. वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वेबसाइट खोलने, फेसबुक-ट्विटर, ईमेल, व्हॉट्सऐप और दूसरी बुनियादी सेवाएं मुफ्त रहेंगी, जबकि लोगों को वीडियो देखने, वीडियो चैट और डाउनलोड के लिए भुगतान करना होगा.
512 kbps की होगी स्पीड!
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के संसदीय सचिव और द्वारका से AAP विधायक आदर्श शास्त्री ने कहा, ‘न्यूनतम 512 केबी पीएस की स्पीड होगी ताकि लोगों को बेहतर अनुभव हो सके. हम यूजर के एक्सपीरिएंस और बिना रुकावट की सेवा को लेकर बहुत सख्त रहेंगे.’
उन्होंने कहा, ‘हम समयसीमा तय नहीं करेंगे लेकिन सीमित बैंडविथ होगा. इंटरनेट के लिए प्रतिदिन डाटा के इस्तेमाल के आधार पर भुगतान लिया जाएगा. जब डाटा की सीमा पूरी होगी तो यूजर अतिरिक्त इस्तेमाल के लिए भुगतान करके सेवा जारी रख सकेंगे. हर दिन प्रणाली को फिर से व्यवस्थित किया जाएगा.’
50 हजार से ज्यादा हॉटस्पॉट बनाएगी सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उन 1,000 स्थानों की पहचान करने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे है जहां पहले चरण में वाई-फाई के लिए हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे. इस प्रक्रिया में जीएसडीए उसकी मदद कर रहा है. अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने स्टॉकहोम, बार्सिलोना, शंघाई और सिंगापुर जैसे शहरों में इस तरह के सिस्टम का अध्ययन किया है.
सरकार ने मुफ्त वाई-फाई के लिए पूरे दिल्ली में 50,000 से लेकर 80,000 हॉटस्पॉट तैयार करने की योजना बनाई है.