केंद्र ने राज्य सरकारों से उन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए कहा है जो नरेगा कोष के गबन में दोषी पाये गये हैं.
मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उनसे भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत इन कर्मचारियों के लिए आपराधिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है.
मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कानून के मुताबिक इन कर्मचारियों से नरेगा का गबन किया हुआ पैसा भी वापस लेने की सुनिश्चित करने को कहा है.