लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराना आसान नहीं, संविधान में करने होंगे ये 5 बदलाव

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का चुनाव आयोग ने भी समर्थन किया है. हालांकि, चुनाव आयोग ने बताया है कि इसके लिए संविधान में कम से कम पांच संशोधन करने होंगे. इनमें लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल और उनको भंग करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को भेजे एक नोट में बताया है कि एक साथ चुनाव कराने के मामले में क्या संवैधानिक चुनौतियां आ सकती हैं. विधि मंत्रालय के कानूनी विभाग के सूत्रों ने नोट आने की पुष्टि करते हुए बताया कि इसके अलावा आयोग का ये भी सुझाव है कि अविश्वास मत की बजाय विश्वास मत ही ज़्यादा ही ज़्यादा तर्कसंगत होगा.

गौरतलब है कि बीजेपी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की वकालत कर रही है. खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी इसकी बात कर चुके हैं. चुनाव आयोग ने इस तरह की पहल का समर्थन तो किया है, लेकिन उसकी तरफ से जो सलाह दी गई है उसके मुताबिक यह इतना आसान नहीं है.

कानून मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, इसके लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे. संसद के कार्यकाल से जुड़े संविधान के अनुच्छेद 83 में संशोधन करना होगा. राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने के नियमों से जुड़े अनुच्छेद 85 में भी संशोधन करना होगा. इनके अलावा राज्यों की विधानसभा के कार्यकाल और विधानसभाओं को भंग करने से जुड़े अनुच्छेद 172 और 174 में भी बदलाव करना होगा. इसी तरह राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने से जुड़े अनुच्छेद 356 में भी बदलाव करना होगा.

सभी राजनीतिक दलों को मनाना होगा

यही नहीं, इसके लिए सभी राज्यों और राजनीतिक दलों से व्यापक सहमति की जरूरत भी होगी. कानून मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 'हमारे शासन के संघीय ढांचे के प्रति सम्मान बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सभी राज्य सरकारों की सहमति हासिल की जाए.' गौरतलब है इन बदलावों के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है, इसलिए सरकार के लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति लेनी जरूरी है.

चुनाव आयोग का 2,000 करोड़ का खर्च बढ़ेगा

यही नहीं, चुनावी कैलेंडर में इस तरह के बदलाव के लिए चुनाव आयोग को अतिरिक्त ईवीएम/वीवीपैट खरीदने की जरूरत होगी, जिसके लिए कम से कम 2,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. आयोग ने अतिरिक्त ईवीएम और vvpat के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपये के बजट की मंज़ूरी की बात भी कही है. पहले ये राशि 1500 करोड़ रुपये थी. सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इस कार्य में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी.

वैसे आयोग पहले ही कह चुका है कि सरकार संवैधानिक बदलाव कर दे तो आयोग को पूरे देश मे लोकसभा के साथ सभी विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने में कोई परेशानी नहीं है. ऐसी मशीन की लाइफ केवल 15 साल होती है, ऐसे में इन मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ 3 बार हो पाएगा और हर 15 साल बाद इन्हें बदलने के लिए भारी खर्च करना पड़ेगा.