मुफ्त उपहार बांटने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक चुनाव आयोग ने काम शुरू कर दिया है. चुनावी घोषणापत्रों में मुफ्त उपहार देने संबंधी लोकलुभावन वादों पर नियंत्रण लगाने के लिए आयोग स्पष्ट दिशा-निर्देश बना रहा है.
बीएसपी को छोड़कर बाकी सभी अहम दलों ने चुनावी घोषणा पत्र में की जाने वाली बातों पर किसी तरह के नियंत्रण का विरोध किया है. सूत्रों का कहना है कि नए दिशा-निर्देशों में उन बातों को ही घोषणापत्र में शामिल करने की इजाजत दी जाएगी जिनकी संविधान के तहत इजाजत है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आयोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के मुताबिक इस तरह के दिशा-निर्देश तैयार करने पर काम कर रहा है.'