सरकार की भूमिका को बढ़ाकर ग्रामीण स्तर पर बढ़ती नक्सल समस्या से निपटने के मकसद से केन्द्र मंगलवार को माओवाद प्रभावित राज्यों से पंचायत (निर्धारित क्षेत्र का विस्तार) कानून 1965 (पेसा) के दिशानिर्देशों पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा है.
साथ ही प्रभावित क्षेत्रों पंचायती राज संस्थानों को मजबूत बनाने को कहा गया है. एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पंचायत राज मंत्रालय द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया कि पेसा के दिशानिर्देशों को समुचित तरीके से लागू करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये.
इसमें कहा गया, ‘मंत्रालय ने पेसा क्षेत्रों चरमपंथ के विस्तार को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाये जाने का अनुरोध किया है.’ मंत्रालय ने ग्राम सभाओ को अभियानगत स्तर पर सक्रिय करने की जरूरत पर बल दिया.