इंदिरा आवास योजना के तहत अब 70 हजार रुपए की मदद

भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना में एक बड़ा बदलावा किया है. सरकार बैंकों को 12,200 करोड़ रुपए देगी. इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया के शेयर बेचने का फैसला लिया गया है. ये सब अहम फैसले कैबिनेट की एक बैठक में लिए गए.

गुरुवार को वित्त मंत्री वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास योजना में एक अहम बदलाव किया गया है. बदलाव यह है कि सरकार अब एक घर के लिए 70 हजार रुपए की मदद देगी. अभी तक इंदिरा आवास योजना के तहत मैदानी इलाकों में 45 हजार और दुर्गम क्षेत्रों में 48 हजार 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती थी.

पी चिदंबरम ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (NID) को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाए जाने पर मुहर लगाई गई है. बाद में सीमा पर पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई करतूत पर बोलते हुए चिदंबरम ने कहा कि हम इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाएंगे.

सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार ने बैंको को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 3013 से पहले बैंकों से जुड़ा योजनाओं पर अमल करते हुए इन्हें पूरा कर लिया जाएगा.