पहले राष्‍ट्रीय आरटीआई पुरस्‍कार दिए जाएंगे

भारतीय लोकतंत्र को विविधता और मजबूती प्रदान करने के लिए अमल में लाए गए सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून की उपयोगिता को देखते हुए इस क्षेत्र में अहम योगदान देने वालों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत करने का फैसला किया गया है.

स्वयं सेवी संस्था पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा प्रमुख आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने कहा भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में आरटीआई महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है. हालांकि आम आदमी का हित साधने वाले इस कानून को सरकार के एक विशेष वर्ग खास तौर से नौकरशाहों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा.

उन्होंने कहा लेकिन पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए प्रतिबद्ध काफी नौकरशाहों ने इसे सही अर्थों में लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. हमारा उद्देश्य उन अधिकारियों और आयुक्तों के प्रयासों और योगदान को सम्मान देना है. हम समझते हैं कि इन्हें सम्मानित कर हम नौकरशाह समुदाय के समक्ष आदर्श पेश कर सकेंगे.

पांच पुरस्‍कार दिए जाएंगे

केजरीवाल ने कहा आरटीआई के लिए तीन वर्गो में पांच पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे. केजरीवाल ने कहा इसके तहत एक पुरस्कार आरटीआई कानून को सही अर्थों में लागू करने और सबसे अधिक संख्या में आवेदकों को सही एवं पूर्ण सूचना देने वाले आयुक्‍तों को प्रदान किया जायेगा.

उन्होंने कहा दूसरा पुरस्कार नियत समयसीमा से सबसे अधिक संख्या में सही सूचना देने वाले जनसम्पर्क अधिकारियों को दिया जायेगा जबकि एक अन्य पुरस्कार आरटीआई अधिनियम के माध्यम से लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले नागरिकों को प्रदान किया जायेगा.

केजरीवाल ने कहा प्रत्येक पुरस्कार के तहत एक प्रशस्तिपत्र पट्टिका तथा दो लाख रूपये प्रदान किये जायेंगे.

पुरस्‍कारों के चयनकर्ता

उन्होंने कहा पुरस्कार चयन के निर्णायक मंडल में अभिनेता आमिर खान, संविधान विशेषज्ञ फली एस नरीमन, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे एम लिंगदोह, मीडियाकर्मी मधु त्रेहन, नृत्यांगना मल्लिका साराभाई, इंफोसिस के संरक्षक एन आर नारायणमूर्ति, एनडीटीवी के अध्यक्ष डा. प्रणव राय, जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद, दैनिक जागरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय गुप्ता तथा उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस वर्मा आदि शामिल हैं.