बजट में 'डिजिटल इंडिया' से जुड़ी 5 बातें, जो हमारे काम की हैं

वित्त मंत्री अरुण जेटली के आम बजट में भी डिजिटल इंडिया की छाप दिखी लेकिन रेल बजट के मुकाबले थोड़ी कम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कंसेप्ट पर जोर देते हुए ढेरों सुविधाएं ऑनलाइन किए जाने की घोषणा की गई थीं. डिजिटल इंडिया के लिए मौजूदा बजट में 2510 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

1. रेल बजट में ऑनलाइन सेवाओं की तरह इस बजट में सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के लिए कार्य दिवस के दौरान रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलने जा रही है.

2. इसी तरह सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में डिजिटल साइन वाले इन-वॉयस और रिकॉर्ड मेनटेन करने की सुविधा दी जा रही है.

3. बजट में 'सेतु' नाम से एक स्वरोजगार और प्रतिभा का उपयोग तंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है. सेतु के जरिए स्वरोजगार के क्रियाकलापों, खासकर प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्रों में कारोबार के लिए प्रोत्साहन और मदद दी जाएगी. सेतु के लिए नीति आयोग में शुरुआती तौर पर 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

4. कैशलेस सोसाइटी का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में सरकार ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने की योजना बनाई है.

5. नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम के तहत 7.5 लाख किलोमीटर की नेटवर्किंग 2.5 लाख गांवों को जोड़ने के लिए की जाएगी.