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फूड बिल पर मुलायम ने खींची लक्ष्मण रेखा, कहा- संशोधन के बिना नहीं होने देंगे पास

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दावा किया है कि यूपीए के फूड बिल में बहुत खामियां हैं. यह बिल भूखों के लिए नहीं बल्कि चुनाव के लिए है. इस बिल से ना गरीबों को और ना ही किसानों का फायदा होगा.

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मुलायम सिंह यादव
मुलायम सिंह यादव

समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने दावा किया है कि यूपीए के फूड बिल में बहुत खामियां हैं. यह बिल भूखों के लिए नहीं बल्कि चुनाव के लिए है. इस बिल से ना गरीबों को और ना ही किसानों का फायदा होगा. उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार को इस बिल पर एक बार फिर विचार करना चाहिए और इसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय लेनी चाहिए.

लोकसभा में खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यह जो बिल आया है. इसे संसद में पेश करने से पहले सभी मुख्यमंत्रियों की राय लेनी चाहिए थी. इस बिल से सारा बोझ प्रदेश पर पड़ेगा. बिना मुख्यमंत्रियों की राय के बगैर बिल लाना गलत है. फूड बिल पर लक्ष्‍मण रेखा खींचते हुए उन्‍होंने कहा कि वे कानून का समर्थन करेंगे, लेकिन संशोधन के बिना बिल पास नहीं होने देंगे.

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मुलायम सिंह ने कहा, 'गरीबी तय करने का आधार क्या है. सरकार ने 1997 के आधार पर गरीबों की तादाद तय की हैं. जबकि 16 साल में गरीब बढ़े हैं या घटे हैं इसका कोई जिक्र नहीं है. ना ही इसके बारे में सरकार कुछ कहती है. पर जब बिल लागू हा जाएगा तो राज्यों के सभी गरीबों को सस्ता अनाज मुहैया कराना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी. इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा. क्या केंद्र इसका अनुमान लगाया है कि वो धन कहां से आएगा? क्या केंद्र सरकार मदद करेगी? 26000 करोड़ रुपये कहां से आएंगे? कई राज्यों की हालत खराब है. आपने कानून बना दिया और सारा बोझ राज्यों पर छोड़ दिया.'

मुलायम सिंह यादव ने कहा, 'किसानों की फसल खरीदने की कोई गारंटी नहीं है. किसान का एक-एक दाना अनाज खरीदा जाएगा, इसकी गारंटी कहां है. बिचौलिए बढ़ेंगे. पर किसानों का क्या होगा. यह बिल किसान विरोधी है. इस पर संशोधन लाया जाना चाहिए. किसानों की कितनी न्यूनतम राशि मिलेगी इसका उल्लेख होना चाहिए. हर राज्य को बराबर सहायता मिलनी चाहिए. किसी राज्य को ज्यादा मदद और किसी को कम, यह बिल्कुल गलत है.'

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मुलायम सिंह ने कहा, 'जो अत्यंत गरीब हैं उन्हें मुफ्त भोजन मिलना चाहिए. जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तब गरीबों को तो दिया नहीं. पर चुनाव आ गया तो खाद्य बिल आ गया. पिछली बार मनरेगा आया था इस बार फूड बिल. अगर भूखों की फिक्र होती तो महाराष्ट्र में सूखे के दौरान यह बिल क्यों नहीं आया. अब जब चुनाव नजदीक आया है तो बिल आ गया है.'

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