लोकसभा में सोमवार रात बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित हो गया. इसका उद्देश्य देश के करीब 80 करोड़ लोगों यानी 67 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है.
केंद्रीय खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन को आश्वस्त किया कि इसे लागू करने के दौरान सभी खामियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी. इससे पहले विधेयक पर चर्चा और इसे पारित करने का प्रस्ताव पेश करते हुए खाद्य मंत्री ने कहा था कि योजना के माध्यम से लाभान्वितों को पोषणयुक्त खाद्यान्न मिलेगा.
भाजपा द्वारा कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़ी फाइलों के गायब होने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान की मांग करते हुए भाजपा के सदन की कार्यवाही को बाधित करने से इस विधेयक पर इस सत्र में चर्चा नहीं हो पाई थी.
कहा जा रहा है कि इस विधेयक से कांग्रेस को इस साल के अंत में पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में लाभ मिलेगा. इस विधेयक से सरकार पर करीब 124,723 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.