मोदी सरकार के हालिया मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार के बाद जल संसाधन मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाले नितिन गडकरी फुल स्पीड में दिखाई दे रहे हैं. सूत्रों की मानें तो उन्होंने गंगा की सफाई के लिए रोड मैप तैयार भी कर लिया है.
गंगा को सबसे अधिक गन्दा करने वाले शहरों में कोलकाता, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, हावड़ा, हरिद्वार और भागलपुर शामिल है. यही 10 शहर गंगा में 70% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं.
नितिन गडकरी ने अगले तीन महीने में उन 10 शहरों में गंगा नदी की सफाई का काम शुरु करने का अल्टीमेटम दिया है. जहां गंगा नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है. जहां से सबसे ज्यादा गंदगी गंगा में छोड़ी जाती है. इसमें फोकस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर होगा.
सूत्रों के मुताबिक अगले 15 दिन में खुद नितिन गडकरी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर में गंगा किनारे की गंदगी और गंगा में गिरने वाले नालों का स्पॉट पर जाकर जायजा लेंगे. इसके साथ ही जरूरी निर्देश स्पॉट पर ही दिए जाएंगे.
गौरतलब है कि कानपुर में चमड़े की कई फैक्ट्रियां हैं. इनसे निकलने वाला केमिकल और गंदा पानी नदी में गिरता है. जिस अनुपात में कानपुर में गंगा नदी प्रदूषित होती है. उस अनुपात में गंदे साफ पानी को साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है. अगले तीन महीने में कानपुर में ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा. इस प्लांट के लिए अगले सप्ताह टेंडर जारी किया जाएगा.
शीशामऊ कानपुर का सबसे बड़ा नाला है. रोज लाखों लीटर गंदा पानी गंगा नदी में गिरता है. कानपुर की पूरी गंदगी को यही नाला लाकर गंगा नदी में मिलाता है. इस नाले का गंदा पानी गंगा में नहीं गिरे इसके लिए मंत्रालय ने यूपी सरकार को नाले का मार्ग परिवर्तन करने का काम तत्काल प्रभाव से शुरु करने का आदेश दिया है.
गौरतलब है कि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते ही नितिन गडकरी ने नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अधिकारियों के साथ पहली ही बैठक में नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की. यह बैठक चार घंटे से ज्यादा चली. इस पहली ही बैठक में नितिन गडकरी ने साफ कर दिया था कि केंद्र सरकार का काम सिर्फ पैसा देना नहीं है बल्कि अपने काम को अंतिम अंजाम तक लेकर जाना हैं . उन्होंने अधिकारियों को यह भी साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें काम करना पसंद है और उन्हें काम करने वाले लोग ही पसंद आते हैं.