बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह लागू करने के लिए केंद्र सरकार को शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध करानी चाहिए.
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित ‘जनता दरबार’ के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए नीतीश ने ‘शिक्षा का अधिकार कानून’ का स्वागत किया तथा कहा कि इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार को शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध करानी चाहिए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार को लेकर कानून बनाया है. हालांकि, बिहार की राजग सरकार सबको शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में पहले से ही काम रही है. इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश में केवल सात लाख ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं.
उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार सत्ता में आयी थी उस समय प्रदेश में 33 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे. नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने दलित बच्चों को शिक्षित करने के लिए उत्थान और अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए तालीमी मरकज की स्थापना की है.