फजीहत के बाद गोवा सरकार ने रद्द किया विधायकों का ब्राजील दौरा

सरकारी खर्च पर फुटबॉल विश्वकप देखने के लिए तीन मंत्रियों सहित छह विधायकों के प्रस्तावित ब्राजील दौरे के मुद्दे पर विपक्ष के हमलों का सामना कर रही गोवा सरकार ने अब यह दौरा रद्द करने का ऐलान किया है.

विपक्ष इन विधायकों के दौरे को बेकार का खर्च करार देकर गोवा सरकार पर हमला बोल रहा था. विधायकों के इस दौरे पर 89 लाख रुपये का खर्च आना था. गोवा सरकार ने कहा कि जनभावनाओं के आगे झुकते हुए यह फैसला किया गया. खेल मंत्री रमेश तावड़कर ने कहा, 'सरकार ने आदेश वापस ले लिया है. हमने जनभावनाओं के आगे झुकते हुए यह फैसला किया है.' मंत्री की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले विधायकों ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वे अपने दौरे का खर्च खुद वहन करने को तैयार हैं.

बहरहाल, समूह के पांच सदस्यों को उनके व्यक्तिगत खर्च पर ब्राजील जाने की अनुमति दी गई है और सरकार उनका खर्च वहन नहीं करेगी. खुद ही छह विधायकों की सूची से अपना नाम वापस लेने वाले तावड़कर ने कहा, 'हमें इस वजह से ब्राजील के दौरे पर जाना था, क्योंकि गोवा राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा और उसने अंडर-17 फुटबॉल विश्वकप की मेजबानी का दावा भी पेश किया है. हम व्यक्तिगत तौर पर आधारभूत संरचना का मुआयना करना चाहते थे, इसलिए सरकार ने हमारे दौरे को मंजूरी दी थी'

तावड़कर ने कहा, 'चूंकि सरकार ने दौरा रद्द कर दिया है, मैं प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई नहीं करूंगा. लिहाजा, मैंने इससे बाहर रहने का फैसला किया है. मैं नहीं जाऊंगा.' खेल मंत्री ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल के दौरे के मुद्दे को पिछले दो दिनों से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाने के कारण मंत्रालय को दौरा रद्द करने पर मजबूर होना पड़ा है.

विधायकों द्वारा दौरे का खर्च खुद वहन करने की घोषणा पर भरोसा न करने वाली विपक्षी कांग्रेस ने जोर देकर कहा कि सरकार फाइल पर नोट लिखे कि दौरे को रद्द किया जा चुका है. कांग्रेस की गोवा इकाई के प्रवक्ता दुर्गादास कामत ने कहा, 'हम चाहते हैं कि फाइल नोटिंग सार्वजनिक की जाए. उस वक्त तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मनोहर पार्रिकर को यू-टर्न लेने की आदत है. कामत ने कहा कि ब्राजील दौरे का मुद्दा तूल पकड़ने के कारण सरकार नुकसान की भरपाई की स्थिति में आ गई है. उन्होंने कहा, 'यह दरअसल नुकसान की भरपाई की कवायद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा आने वाले हैं.'

कामत ने आरोप लगाया कि सरकार ने भले ही दौरा रद्द कर दिया हो, लेकिन पांचों विधायकों का खर्च अब कॉरपोरेट घराने वहन करेंगे. हालांकि, खेल मंत्री ने इस आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई कॉरपोरेट घराना दौरा प्रायोजित कर रहा.