वीरभद्र सिंह व 5 MPs के दिल्ली में बंगले का आवंटन रद्द

आवास संबंधी कैबिनेट समिति (CCA) ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और 5 सांसदों के दिल्ली के सरकारी आवास का आवंटन रद्द कर दिया. उन 5 सांसदों में 3 कांग्रेस के हैं.

सूत्रों ने बताया कि जंतर-मंतर रोड स्थित बंगले का वीरभद्र सिंह को आवंटन रद्द कर दिया, क्योंकि 1988 के CCA का फैसला मुख्यमंत्रियों के लिए मकानों के आवंटन की इजाजत नहीं देता.

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को छूट दी गई है, क्योंकि असम भवन अभी बन ही रहा है. गोगोई को टाइप सी-1 बंगले का आवंटन हुआ है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को 23, तुगलक रोड स्थित बंगले में बने रहने की इजाजत दी गई, क्योंकि तेलंगाना का भी अपना कोई राज्य भवन नहीं है. राव जब केंद्रीय मंत्री थे, उस वक्त उन्हें इस बंगले का आवंटन हुआ था.

दिल्ली में अभी सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री को सरकारी मकान मिला हुआ है और वह हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत. उन्हें मेडिकल आधार पर एक साल के लिए मकान में रहने की इजाजत दी गई थी. एक साल की यह अवधि इस साल जून में पूरी होने वाली है.

CCA ने पांच सांसदों- संजय सिंह (राज्यसभा), अश्क अली टाक (राज्यसभा), केसी त्यागी (राज्यसभा), बीके हरिप्रसाद (राज्यसभा) और उदयन राजे भोंसले (लोकसभा) - को बंगले का आवंटन रद्द किया, क्योंकि वे अपनी पात्रता से ऊंची श्रेणियों वाले मकान में रह रहे थे. सांसद टाइप-5 मकान के पात्र होते हैं, लेकिन वे टाइप-6B और टाइप-7 मकानों में रह रहे थे. एक अधिकारी ने कहा कि इन सांसदों को उनकी पात्रता के मुताबिक मकान मुहैया कराए जाएंगे.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली CCA में वित्तमंत्री अरुण जेटली, शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी शामिल हैं.

- इनपुट भाषा