शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढाने के लिए कदम

महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने में भले ही देरी हो रही हो लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार राजनीति में महिलाओं की प्रतिभागिता बढाने और महिला सशक्तिकरण के लिए जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके लिए देश भर की म्यूनिसिपलिटीज में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित करने की कवायद शुरू की गई है.

कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव
जल्द ही शहरी विकास मंत्रालय कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव लाने वाला है जिसके अनुसार संविधान की धारा 243(T) में बदलाव किया जाना है. जिसमें शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 33 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाना है.

मॉनसून सत्र में आ सकता है संशोधन
सरकार की योजना संसद के आगामी मॉनसून सत्र में इससे जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पेश करने की है. इससे देश की राजनीति और स्थानीय निकायों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी.