केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई है कि GST विधेयक संसद के इसी सेशन में पारित हो जाएगा और इसे जल्दी ही लागू किया जाएगा. पीएम नरेंद्र मोदी की कांग्रेस के सीनियर नेताओं से मुलाकात के एक दिन बाद केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने ऐसी उम्मीद जताई है.
‘GST पर हमें उम्मीद'
वित्त राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने पीएचडी वाणिज्य उद्योगमंडल की सालाना बैठक में कहा, ‘GST पर हमें उम्मीद है. हम उम्मीद पर कायम हैं.’ देश के राजकोषीय ढांचे के बारे में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘जब भी जीएसटी लागू होगा, वह भारत में स्वतंत्रता के बाद टैक्स के क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन होगा. इस तरह यह पास पलटने वाली बड़ी पहल होगा.’
कांग्रेस नेताओं से हुई थी GST पर बात
नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शुक्रवार को अपने आवास पर चाय पर बुलाया था, जिसमें उन्होंने संसद में लंबित विधेयकों, खासकर GST बिल पर चर्चा की.
बिल पास कराने की चुनौती
सरकार को एक अप्रैल 2016 से नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने के लिए मौजूदा शीतकालीन सत्र में जीएसटी विधेयक को संसद में पारित कराना होगा. जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार कर प्रणाली में सुधार की कोशिश कर रही है, ताकि इसे और आसान और विश्वसनीय बनाया जा सके. इस दिशा में एक पहल रियायतें खत्म कर कॉरपोरेट आयकर की दर घटाकर 25 प्रतिशत पर लाना है. यह अभी 30 प्रतिशत है. उन्होंने कहा, ‘कॉरपोरेट कर में छूट से छुटकारा पाने की एक वजह यह भी है कि हम कानूनी विवादों की संख्या कम करना चाहते हैं, ताकि हमें विरोध-भाव तथा दबाव डाल कर वसूली वाली कर प्रक्रिया न अपनानी पड़े.’
'गरीबों को सहारा नैतिक जिम्मेदारी'
जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार न सिर्फ गरीब समर्थक है, बल्कि यह बाजार-समर्थक सरकार भी है. उन्होंने कहा, ‘गरीबों का हमारा पक्ष कोई राजनीतिक विवशता नहीं, बल्कि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है.’ सिन्हा ने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के जरिए सरकार लोगों को रोजगार के अवसर देने का प्रयास कर रही है.
रोजगार पैदा करने के लिए ठोस कदम
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'कुशल लोगों की जरूरत है, इसलिए स्किल इंडिया के तहत लोगों को सक्षम बनाया जा रहा है.'
मोदी सरकार का विजन अलग
जयंत सिन्हा ने कहा, 'पिछले सरकार से मोदी सरकार का विजन बिलकुल अलग है. देश की उत्पादकता और आपूर्ति बढ़ाने पर सरकार का जोर है.' उन्होंने कहा कि सरकार विकास दर बढ़ाने की कोशिश कर रही है.