तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को चेन्नई स्थित ग्रीनपीस इंडिया के कार्यालय का निरीक्षण किया. उनके दस्तावेजों की जांच-पड़ताल की. ग्रीनपीस ने आरोप लगाया कि जो लोग ग्रीनपीस की संघर्षशीलता से परेशान हैं, उन लोगों ने यह कार्रवाई की है.
बुधवार सुबह तमिलनाडु सरकार के जांच अधिकारियों की एक टीम ग्रीनपीस इंडिया के चेन्नई कार्यालय पहुंची. जब जांच करने के बारे में लिखित रूप से देने का अनुरोध किया गया तो अधिकारियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि वे संगठन के 'सोसाइटी स्टेटस' के बारे में ग्रीनपीस इंडिया के कानूनी आधार की जांच कर रहे हैं.
ग्रीनपीस इंडिया के प्रोग्राम डायरेक्टर दिव्या रघुनंदन ने कहा, 'गृह मंत्रालय के आशा के विपरीत ग्रीनपीस इंडिया ज्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया है. दिल्ली में अधिकारियों द्वारा संस्था को बंद करने के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं. लेकिन हम इस बार भी सरकार को जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे.'
ग्रीनपीस इंडिया ने बताया कि 12 जून को उसे टैक्स मामले की सुनवाई के लिए बुलाया गया है. ग्रीनपीस इंडिया चैरिटी संस्था है, इसलिए उसे अधिकांश करों से मुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने कई चीजों पर टैक्स छूट को खत्म करने की तैयारी कर ली है.