कोयला-स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को 3 लाख करोड़ से ज्यादा की आमदनी

कोयला खानों और दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी से होने वाली आमदनी सोमवार को तीन लाख करोड़ रुपये के पार चली गई जो इस तरह के संसाधनों के लिए कैग के अनुमान से कहीं अधिक है. हाल के वर्षों में कोयला ब्लॉक आवंटन और स्पेक्ट्रम नीलामी के दो बड़े घोटाले उजागर करने को लेकर कैग सुखिर्यों में रहा था.

सरकार उन्हीं कोयला ब्लॉकों की नीलामी कर रही है जिनका आवंटन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था. ये दो घोटाले राजनीति के बड़े मुद्दे बने थे.

मौजूदा समय में चल रही कोयला ब्लॉकों की नीलामी से राजस्व प्राप्ति 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है जो कैग के 1.86 लाख करोड़ रुपये के घाटे के अनुमान से अधिक है. कैग ने यूपीए के कार्यकाल के दौरान नीलामी के बगैर कोयला ब्लाकों के आवंटन के चलते सरकार को यह नुकसान होने का अनुमान जताया था.

कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘निरस्त किए गए 204 कोयला ब्लॉकों में से 32 की पारदर्शी तरीके से ई-नीलामी से संभावित राजस्व प्राप्ति 2.07 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है, जिसमें नीलामी से राजस्व, रॉयल्टी और पेशगी भुगतान शामिल है. यह कैग के 1.86 लाख करोड़ रुपये के घाटे के अनुमान से कहीं ज्यादा है.’

कोयला ब्लॉकों की दूसरी खेप की नीलामी के आज पांचवे दिन दो खदानों- ओड़िशा में उत्कल सी और झारखंड में लोहरी- से अनुमानित 11,000 करोड़ रपये से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है. इस दो लाख करोड़ रपये से अधिक की संभावित प्राप्ति में पहली खेप में 19 खानों की बिक्री से एक लाख करोड़ रपये से अधिक की प्राप्ति शामिल है.

सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी के आज पांचवें दिन की समाप्ति तक दूरसंचार कंपनियों की ओर से 94,000 करोड़ रुपये की बोलियां प्राप्त हो चुकी हैं. दूरसंचार विभाग ने कहा, ‘ये बोलियां सभी बैंड्स के स्पेक्ट्रम के हैं. वर्तमान में, अस्थायी तौर पर जीते गए स्पेक्ट्रम के संदर्भ में बोली लगाने वालों की ओर से करीब 94,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगाई गई हैं. बिक्री के लिए अब भी स्पेक्ट्रम बचा है. बोली मंगलवार को दोबारा शुरू होगी.’ विभाग ने बताया कि सोमवार को सात दौर की बोलियां लगाई गईं और अब तक 31 दौर की बोलियां लगाई जा चुकी हैं. सरकार ने 2जी और 3जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से कम से कम 82,000 करोड़ रुपये राजस्व हासिल करने का लक्ष्य शनिवार को ही पार कर लिया. शनिवार को बोलियों के चौबीस दौर के अंत में 86,000 करोड़ रुपये मूल्य की बोलियां प्राप्त हुई थीं.

अगर इसी तेजी के साथ बोली लगना जारी रहता है तो सरकार को स्पेक्ट्रम की बिक्री से एक लाख करोड़ रपये से ज्यादा की राजस्व प्राप्ति हो सकती है. कोयला ब्लॉकों की चल रही नीलामी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए गोयल ने यह भी कहा कि इस नीलामी से 125 करोड़ भारतीय ‘बिजली की कम लागत’ से लाभान्वित होंगे.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कोयला खान समृद्ध राज्यों को ‘लाखों करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति होगी.’ साथ ही, बिजली ईंधन की लागत 96,971 करोड़ रुपये कम हो जाएगी जिससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों के संदर्भ में बचत होगी.

(इनपुट: भाषा)