सरकार देश के अमीरों को एलपीजी पर दी जा रही सरकारी सहायता यानी सब्सिडी बंद कर सकती है . वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश को अगला जो महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, वह यह कि क्या मुझ जैसे लोगों को एलपीजी सब्सिडी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम जितनी जल्दी इस बारे में फैसला करेंगे, उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा.
फिलहाल सभी को सालाना 12 सब्सिडाइज्ड सिलिंडर यानी 414 रुपये प्रति सिलिंडर की दर से मिलते हैं. इससे ज्यादा सिलिंडर की जरूरत होने पर प्रति सिलिंडर 880 रुपये देने पड़ते हैं. लेकिन अब सरकार की नजर उन लोगों पर हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं और बिना सब्सिडी सिलिंडर खरीद सकते हैं. अब आर्थिक आधार पर सब्सिडी का निर्धारण किया जाएगा. जेटली ने कार्यक्रम में कहा कि देश अब पॉलिसी पैरालाइसिस से उबर चुका है. अब केंद्र में फैसला लेने वाली सरकार है. हम अपनी कोशिश कर रहे हैं जनता की भी जिम्मेदारी है और उन्हें भी अपना योगदान देना चाहिए.
गौरतलब है कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने उन लोगों से जो आर्थिक रूप से समर्थ हैं, कुकिंग गैस सिलिंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी को स्वैच्छिक रूप से छोड़ने की गुजारिश की थी. हालांकि, 15 करोड़ कनेक्शंस वाले कस्टमर बेस में से केवल 0.006 फीसदी लोगों ने ही इस पर अमल किया है. सरकार ने तीन महीने पहले लोगों से अपने गैस सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने को कहा था और अभी तक केवल 8,868 लोगों या यूनिट्स ने स्वैच्छिक रूप से सब्सिडी को छोड़ा है. लोगों की दरियादिली पर भरोसा करके सरकार ने देख लिया अब आप अपना जी कड़ा कर लें क्योंकि अगर आपका बटुआ भारी है तो सरकार आपको सब्सिडी देने में अपनी जेब ढीली नहीं करेगी.