बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर मतविभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने की विपक्ष की मांग पर सरकार ने सोमवार को कहा कि वह सभी विषयों पर चर्चा कराने को तैयार है. हालांकि मतविभाजन पर अभी भी सरकार का रूख स्पष्ट नहीं हुआ है.
सोमवार को एफडीआई के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद भी उसके रूख में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा और मतविभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा करने पर वह अडिग है.
संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा, ‘बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर चर्चा कराने पर सरकार का रूख खुला हुआ है. हमारी मुख्य चिंता है संसद में कामकाज चलने दिया जाना चाहिए.’ यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार मतविभाजन के प्रावधान के तहत चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को स्वीकार करेगी, उन्होंने इस पर कोई सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, ‘सरकार सर्वदलीय बैठक में किसी समझौते तक पहुंचने का प्रयास करेगी.’
टू जी स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर चर्चा कराने के संबंध में द्रमुक के नोटिस के बारे में पूछे जाने पर कमनाथ ने कहा कि सरकार सभी विषयों पर सदन में चर्चा कराना चाहती है.