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रेल नेटवर्क से जुड़ेगा उत्तर पूर्व, आय में 1.9 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत तक गिरावट

सरकार ने गुरुवार को बताया कि पिछले तीन वर्षो में रेलवे में यात्री आय में निर्धारित लक्ष्य से 1.9 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. लोकसभा में शोभा करंदलाजे के सवाल के लिखित उत्तर में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेल मालभाड़ा आय में 2012-13 और 2013-14 में लक्ष्य से एक प्रतिशत से कम गिरावट दर्ज की गई है.

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रेलमंत्री सदानंद गौड़ा और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा
रेलमंत्री सदानंद गौड़ा और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा

सरकार ने गुरुवार को बताया कि पिछले तीन वर्षो में रेलवे में यात्री आय में निर्धारित लक्ष्य से 1.9 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. लोकसभा में शोभा करंदलाजे के सवाल के लिखित उत्तर में रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि रेल मालभाड़ा आय में 2012-13 और 2013-14 में लक्ष्य से एक प्रतिशत से कम गिरावट दर्ज की गई है.

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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2011-12 में यात्री आय का संशोधित लक्ष्य 28800 करोड़ रुपयेरखा गया था, जबकि वास्तविक आय 28246 करोड़ रुपयेहुई. 2012-13 में यात्री आय का संशोधित लक्ष्य 32500 करोड़ रुपयेरखा गया था, जबकि वास्तविक आय 31323 करोड़ रुपयेरही. इसी तरह से 2013-14 में यात्री आय का संशोधित लक्ष्य 37500 करोड़ रुपयेरखा गया था, जबकि वास्तविक आय 36532 करोड़ रुपये रही.

मालभाड़ा आय का संशोधित लक्ष्य 2011-12 में 68620 करोड़ रुपये था, जबकि वास्तविक आय 69547.59 करोड़ रुपये रही. वहीं 2013-14 में मालभाड़ा आय का संशोधित लक्ष्य 94000 करोड़ रुपये था, जबकि वास्तविक आय 93905.63 करोड़ रुपये रहा.

रेल नेटवर्क से जुड़ेगा उत्तर पूर्व
रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर पूर्व के राज्यों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेलवे कदम उठाएगी. इसमें मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, बिरनीहाट-शिलांग, जीरीबम-इंफाल, दीमापुर-कोहिमा और भैरबी-सांईरंग को जोड़ा जाएगा. सिवोक-रंगपो लाइन के जरिए सिक्किम को जोड़ा जाएगा लेकिन इस लाइन को बढ़ाकर गंगटोक तक करने का प्रस्ताव नहीं है.

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गौरतलब है कि रेल नेटवर्क के जरिए मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और पणजी के अलावा सभी राज्यों की राजधानियां जुड़ी हुई है. वहीं अंडमान निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्ष्यदीप को छोड़कर सभी केंद्रशासित प्रदेश रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं.

रेलवे की मंजूर योजनाओं को पूरा करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत
रेलमंत्री ने लोकसभा में बताया कि रेलवे की सभी मंजूर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए करीब 5 लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी. अजय मिश्रा के प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री सदानंद गौडा ने कहा कि हमें इसके लिए वैकल्पिक संसाधन जुटाने की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें निजी क्षेत्र से निवेश, एफडीआई और सार्वजनिक निजी साझेदारी शामिल है.

गौड़ा ने कहा, रेल बजट में भी हमने स्पष्ट किया कि पुरानी परियोजनाओं को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है और नई परियोजनाओं की घोषणा करने से बचने का प्रयास किया. अभी देश में 362 महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम जारी है, जिस पर 1.82 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी.

गौड़ा ने कहा कि नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण से संबंधित 362 में से 113 परियोजनाओं को 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के रेल बजट में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि काफी संख्या में रेल परियोजनाएं चल रही है और इसके लिए सीमित कोष उपलब्ध है. सभी के लिए नियमित रूप से पर्याप्त कोष उपलब्ध कराना संभव नहीं है. भू अधिग्रहण, वन मंजूरी और कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण भी इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.

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टक्कर रोधी उपकरण का उपयोग नहीं करने का निर्णय
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण टक्कर रोधी उपकरण (एसीडी) का दूसरे जोन में उपयोग करने पर विचार नहीं किया जा रहा है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) में टक्कर रोधी उपकरण के कामकाज में तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई.

उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी समस्या अनावश्यक रूप से ब्रेक लगने की थी, जिससे ट्रेन का परिचालन प्रभावित हो रहा था. एसीडी का विकास और तैनाती कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड ने पायलट परियोजना के आधार पर 1738 किलोमीटर रूट और एनएफआर के 548 इंजन पर की थी. यह 2006 से परिचालन में है.

सिन्हा ने कहा कि तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं को दूर करने के प्रयासों के बावजूद अनावश्यक रूप से ब्रेक लगना अभी भी जारी है. दक्षिण रेलवे में परीक्षण के दौरान कई जटिल परिचालन और तकनीकी समस्याएं सामने आई और कोंकण रेलवे इसे पूरी तरह से दूर नहीं कर पायी.

रेलवे स्टेशनों पर लगेंगी 5000 टिकट वेंडिंग मशीनें
रेलवे का 5000 और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगाने का प्रस्ताव है. इनमें से 2000 मशीनें सिक्के से संचालित होंगी और 3000 स्मार्ट कार्ड से काम करेंगी. इनकी खरीद इस वित्त वर्ष से शुरू हो जाएगी.

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