भारत की आबादी रोकने के लिए 146 ज़िलों में सरकार रखेगी नज़र

देश में तेजी से बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के मकसद सरकार देश के सात प्रदेशों में 146 जिलों में नई पहल करने जा रही है. देश की 28% आबादी अकेले इन्हीं जिलों में रहती है, ऐसे में सरकार यहां परिवार नियोजन सेवाओं को उन्नत बनाने के लिए 'मिशन परिवार विकास' कार्यक्रम शुरू करने जा रही है.

यह ज़िले उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम से है जहां प्रति महिला जन्में बच्चों की औसत संख्या (टीएफआर) तीन या उससे ज्यादा है. केँद्र ने कहा है कि टीएफआर सीधा संबंध मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर से है. हालांकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है, लेकिन यह गति राज्यों में असमान है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि सात राज्यों के यह 146 ज़िले जनसंख्या स्थिरीकरण में बाधा हैं . इस कार्यक्रम के तहत सरकार प्रत्येक जिले का अध्ययन करके पता लगाएगी कि टीएफआर कैसे ज्यादा है और इस पर ध्यान दिया जाएगा. नड्डा ने कहा टीएफआर जितना अधिक होगा, एमएमआर और आईएमआर भी अधिक होगा. इसलिए टीएफआर कम करने से मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में कमी आएगी.

कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय नवविवाहित जोड़ों को एक किट बांटेगा जिसमें परिवार नियोजन और निजी साफ-सफाई से जुड़े सामान होंगे. इसके अलावा सास बहुओं में संवाद को उन्नत करने और यौन स्वास्थ्य को लेकर उनकी धारणाओं और रवैयों में अंतर को कम करने के उद्देश्य से सास बहू सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा.