पासपोर्ट ऑफिस की भीड़ से मिलेगी निजात, घर बैठे जमा होगी फीस

पासपोर्ट ऑफिसों में अब जल्‍द ही दलालों के चक्‍कर और थका देने वाली लंबी लाइनों के दिन लद जाएंगे. सरकार अब पासपोर्ट बनाना और आसान करने जा रही है. पासपोर्ट से जुड़ी कई सेवाओं के लिए सरकार ने अब ऑनलाइन भुगतान की सुविधा देने की योजना बनायी है. ई-गेटवे की मदद से पासपोर्ट आवेदकों के लिए नए पासपोर्ट की फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा भुगतान करना आसान हो जाएगा.

विदेश मंत्रालय जल्‍द ही मार्च में आम बजट के बाद पासपोर्ट सेवा को कारगर बनाने की इस योजना पर अमल करने पर विचार कर रहा है. इसका मुख्‍य उद्देश्‍य दलालों को पासपोर्ट ऑफिस से दूर रखना और लोगों को लंबी-लंबी लाइनों से निजात दिलाना है, जिसमें घंटों खड़े होकर लोगों का समय नष्‍ट होता है.

नए पेमेंट गेटवे के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय स्‍टेट बैंक और टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज के साथ काम कर रहा है और यह उनके द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाएगा. नई ग्राहक अनुकूल योजना के तहत आवेदक पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय ही फीस का भुगतान कर सकता है.

अन्‍य प्रमुख परिवर्तन यह होगा कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन जमा की गई फीस एक साल के लिए मान्‍य होगी और आदेवक को पासपोर्ट बनाने के लिए अपॉइनमेंट में बदलाव की छूट होगी. हालांकि अपॉइनमेंट में बदलाव की यह छूट अधिकत्तम तीन बार ही होगी. अगर आवेदक तीनों बार पासपोर्ट बनवाने में असफल रहता है तो उसके द्वारा चुकाई गई फीस जब्‍त कर ली जाएगी. यह इसलिए किया गया है, क्‍योंकि कई बार लोग पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइनमेंट लेने के बाद भी नहीं पहुंचते हैं. और वह समय बेकार चला जाता है क्‍योंकि वह समय किसी अन्‍य आवेदक को नहीं दिया जा सकता.

सरकारी अनुमानों के मुताबिक वर्तमान में 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करके अपॉइनमेंट लेते हैं लेकिन अपॉइनमेंट के समय पासपोर्ट ऑफिस नहीं पहुंचते. इस समय सरकार को पासपोर्ट सेवा से सालाना करीब 1,000 करोड़ की कमाई होती है और तीन अवसर दिए जाने के नए प्रावधान के बावजूद सरकार को इससे फायदा होगा.

सरकार ने देशभर में मॉडर्न पासपोर्ट सेवा केन्‍द्र खोले हैं, जिसमें 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस और 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं इसके बावजूद इस तरह के बदलाव खासे जरूरी थे क्‍योंकि अक्षमता और भ्रष्‍टाचार पासपोर्ट सेवा के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं.

अधिकारियों का कहना है कि कई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, खासतौर पर दिल्‍ली के पासपोर्ट ऑफिस में जाली अपॉइनमेंट और दलालों द्वारा थोक में अपॉइनमेंट बुक कराने की बात सामने आयी है, जिससे वास्‍तविक पासपोर्ट आवेदकों को अपॉइनमेंट मिलने में दिक्‍कत का सामना करना पड़ता है.

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने अंग्रेजी अखबार मेल टुडे से बात करते हुए कहा, ‘ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देने के पीछे मकसद था कि आम लोगों को दिक्‍कत न हो और उन्‍हें दलालों के चक्‍कर में फंसने से बचाया जा सके. लेकिन ऑनलाइन आवेदन की सुविधा के बावजूद लोगों की शिकायत होती है कि उन्‍हें अपॉइनमेंट लेने के लिए खासी दिक्‍कत का सामना करना पड़ता है. इससे एक तरफ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ दलालों की चांदी हो रही है. हम इसी दलाली व्‍यवस्‍था को खत्‍म करना चाहते हैं.’