सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों का वेतन-भत्ता बढ़ाया

केंद्र सरकार ने देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात उपराज्यपालों के वेतन-भत्ते को बढ़ाने का फैसला किया है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में  हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया.

फैसले के मुताबिक देश के सभी उपराज्यपालों को अब भारत सरकार के सेक्रेटरी के बराबर वेतन और भत्ता मिलेगा. बढ़ा हुआ वेतन-भत्ता  एक जनवरी 2016 से लागू होगा.

देश के केंद्रीय कर्मचारियों को 2016 से बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा है क्योंकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से ही लागू कर दी गई थी. लेकिन उपराज्यपालों का वेतनभत्ता नहीं बढ़ पाया था और उन्हें पुराना वेतन भत्ता ही मिल रहा था.

बढ़े हुए वेतन-भत्ते लागू होने के बाद उपराज्यपालों को ₹80,000 प्रति महीने वेतन के अलावा महंगाई भत्ता और दूसरे तरह के भत्ते मिलेंगे जो करीब सवा दो लाख रुपये होगा.

कुछ महीनों पहले कैबिनेट ने सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाने का फैसला भी किया था जिसे वित्त विधेयक में शामिल करके संसद के बजट सत्र में बिना किसी बहस के पास भी करा लिया गया.