केंद्र सरकार ने इतालवी कंपनी फिनमैकेनिका को मिले सभी मौजूदा रक्षा उपकरण टेंडर रद्द करने का फैसला किया है. ताकि इसके बाद कंपनी को काली सूची में डाला जा सके. इस कंपनी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकाप्ट सौदे में रिश्वत के आरोप में जांच चल रही है.
फिनमैकेनिका से नहीं होगा कोई नया पूंजीगत सौदा
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि फिनमैकेनिका और इससे जुड़ी कंपनियों को काली सूची में डालने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. इस बारे में एक पत्र कानून मंत्रालय को भेजा गया है.
उन्होंने कहा कि जहां भी फिनमैकेनिका और इसकी अन्य कंपनियों से संबंधित किसी तरह की पूंजीगत खरीद होगी, वहां सब प्रस्ताव के आग्रह (आरपीएफ) रद्द किए जाएंगे. मैं बहुत स्पष्ट
हूं.
सरकार ने आरपीएफ वापस लेना शुरू किया
पर्रिकर ने हालांकि कहा कि फिनमेकैनिका से पहले ही खरीदे जा चुके रक्षा उपकरणों के कलपुर्जों का आयात और सालाना रखरखाव का अनुबंध बना रहेगा. केवल उससे नए पूंजीगत सामान के
अधिग्रहण की निविदाएं समाप्त की जाएंगी. सरकार ने स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के लिए भारी टोरपीडो के आरपीएफ को पहले ही वापस ले लिया है.
काली सूची में डाले जाने की प्रक्रिया शुरू
यूपीए सरकार के कार्यकाल में यह आरपीएफ फिनमैकेनिका की एक कंपनी डब्ल्यूएएसएस ने जीता था. सरकार अब अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है. पर्रिकर ने कहा कि काली सूची में डालने
की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है. अगर किसी कंपनी को तय साल (संख्या) के लिए काली सूची में डाला जाता है तो रक्षा मंत्रालय उस कंपनी से उतनी अवधि में पूंजीगत खरीद का कोई
सौदा नहीं करेगा.
रखरखाव और कलपुर्जों के काम पर रियायत
उन्होंने कहा कि राजस्व अधिग्रहण में जहां अनुबंध पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं, वहां सालाना रखरखाव और कलपुर्जों के आयात की अनुमति दी जाएगी. यह बहुत जरूरी है लेकिन यह
सब संबद्ध प्राधिकार से उचित प्रमाण के बाद ही होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित प्लेटफार्म या उपकरण परिचालन में रहे.
कंपनी की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं
उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी कंपनी ने कुछ गलत किया है केवल इसी आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि मैं अपने छह पोत को केवल इसलिए
परिचालन से नहीं हटा सकता कि एक कलपुर्जा फिनमैकेनिका की किसी कंपनी से आयातित किया जाना है. उन्होंने दोहराया कि मंत्रालय ने कंपनी के साथ किसी प्रकार का नया सौदा पहले ही
स्थगित कर दिया है.