मोदी सरकार इस हफ्ते संसद में 12 विधेयक पेश करने की तैयारी कर चुकी है. सरकार ने इस हफ्ते के लिए पांच विधेयक राज्यसभा में और सात लोकसभा में सूचीबद्ध कराए हैं.
राज्यसभा में तीन बिलों पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ
सरकार इस बात से उत्साहित है कि संसद के दोनों सदनों में जेएनयू विवाद को चल रहे हंगामे के बीच राज्यसभा में तीन
विधेयक पारित हो गए. यह बात अलग है कि तीनों रूटीन बिल हैं. इनमें चुनाव कानून संशोधन विधेयक भी शामिल था,
जिसके पास होने के बाद बांग्लादेश से भारत में शामिल हुए इलाकों के निवासियों को मताधिकार मिल जाएगा.
लोकसभा में लिस्ट कराए सात विधेयक
इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के लिए एक हफ्ते में 12 विधेयक पास कराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मोदी सरकार
यह संदेश देना चाहती है कि वह संसद में काम को लेकर कितनी गंभीर है. लोकसभा में जो सात विधेयक लिस्ट कराए गए
हैं, उनमें से चार बजट से संबंधित हैं. इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इन्हें पास कराने में सरकार को कोई खास दिक्कत
नहीं आएगी.
आधार बिल पर रोड़ा अटका सकती है कांग्रेस
राज्यसभा में पारित हुए तीनों विधेयकों पर सरकार को विपक्ष का समर्थन मिला, लेकिन आधार बिल पास होना आसान नहीं है.
कांग्रेस की मांग है कि सदन में पारित कराने के लिए पेश किए जाने से पहले इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजा
जाना चाहिए. सरकार की इसे मनी बिल के तौर पर पेश करने की योजना है.
इन विधेयकों से सरकार को उम्मीद
राज्यसभा में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बिल को सूचीबद्ध किया है. नेशनल वाटर वे और व्हिसल ब्लोअर विधेयकों को भी
सूचीबद्ध किया गया है. माना जा रहा है कि अगर सदन ठीक से चलता है तो सरकार को इन बिलों को पास कराने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा.