केंद्र सरकार ने एग्जिट पोल पर लगाम लगाने का फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस मामले से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. प्रस्ताव के अनुसार चुनाव का अंतिम चरण समाप्त होने से पहले एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं किए जा सकेंगे. वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बताया कि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगने के बाद मतदाता इन सर्वेक्षणों से बिना प्रभावित हुए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे.
उन्होंने बताया कि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में यह फैसला भी किया गया कि संसद में नया आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा. इस विधेयक के अनुसार अब सामान्य वर्ग को सीटें नहीं मिलेंगी.